काठमाडौँ । मधेश केन्द्रित साना ४ दलले लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरेका छन् । मधेस केन्द्रित साना दलहरू तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, ऐतिहासिक जनता पार्टी र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीले सोमवार लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
मोर्चाले जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आफ्नो ११ बुँदे साझा अवधारणा–पत्र सार्वजनिक गरेको छ । अवधारणा–पत्र सार्वजनिक गर्दै तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृशेषचन्द्र लालले मोर्चाले मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर समसामयिक विषयहरूमा मधेसको सही प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनु भयो । उहाँले मधेसको मुद्दाको मसाललाई आफूहरुले अगाडी बढाउने बताउनु भयो । मधेस आन्दोलनलाई अगाडी बढाउन मोर्चा गठन गरेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘मधेस आन्दोलनका स्वघोषित वारिसहरु सत्ताको स्वाद चाख्नका निमित्त मधेसका मुद्दाहरुलाई बिसाए । र मधेस बिरोधीहरु मधेसको मुद्दालाई बर्गलाए । आजको स्थिति यही छ । त्यसकारण मधेसको मुद्दाको मसाललाई हामी अगाडी बढाउँछौँ । मधेसको मुद्दाको ज्योति, मधेसको आन्दोलनलाई हामी अगाडी बढाउँछौँ भन्ने अठोटका साथ हामी चारवटा पार्टीहरु एक ठाउँमा जम्मा हुने निर्णय गरेका छौँ । एकजुट हुने निर्णय गरेका छौँ । सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’
मोर्चाको अवधारणा–पत्रमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै विभिन्न षड्यन्त्र र कुटिल अभ्यासहरूबाट लोकतन्त्रमाथि भइरहेको प्रहारबिरुद्ध केन्द्रित रही लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकजुटताको निमित्त पहल गर्ने भनिएको छ । मोर्चाले त्यस्तै पहिचानमा आधारित रहि प्रदेशहरूको सीमांकन, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषा र संस्कृतिको विशिष्टताको सम्मानको माग गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा जनसंख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व र संसदीय अभ्यासमा राष्ट्रिय सभाको समान भुमिका लगायतका विषयमा संविधान संशोधनको माग गरेको छ ।
संविधानमा भएकै व्यवस्थालाई समेत अभ्यासमा पन्छाइने र बेवास्ता गर्ने कामहरू भइरहेको आरोप लगाउँदै मोर्चाले समावेशिताको सिद्धान्तको मर्म अनुसार वर्तमान संविधानको संशोधन गरी समानुपातिक समावेशिताको अभ्यासलाई न्यायोचित र सहज बनाउनुपर्ने भनेको छ । मोर्चाले स्थानीय तहको दलबिहीन निर्वाचन तथा प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाइनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरु राखेको छ ।
