२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एसइईमा चिट चोर्न प्रयोग भएका मोबाइल र ‘स्मार्टवाच’ नष्ट गण्डकी प्रदेशसभा: नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी १७ लाख ३० हजार बराबरका मोटरसाइकल बरामद पोखराको फोहोर विसर्जनस्थलमा तीनवटा ग्रिनेड बम फेला एथलेटिक्समा कुल तीन जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकप्रति असहमति जनाउनु शान्ति प्रक्रिया विरुद्धः मन्त्री शर्मा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयकप्रति असहमति जनाउनु शान्ति प्रक्रिया विरुद्धको कुरा भएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री शर्माले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयकप्रति असहमत हुनु शान्ति प्रक्रिया बिरुद्धको कुरा भएको बताउनुभएको हो । उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई मन नपराउने र शान्ति प्रक्रियालाई बेठिक ठान्नेहरुले यसको विरोध गरेको बताउनु भयो । उहाँले यो विधेयक विगतमा शान्ति सम्झौता गर्नेहरु सबैको साझा विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले यो विषय सबै नागरिक र सबै पार्टीहरुको पनि विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो विषयलाई पूर्ण रुपमा असहमति भन्ने कुरा त शान्ति प्रक्रियाको बिरुद्धको कुरा भयो । हामी शान्ति प्रक्रियाको बिरुद्धमा कि समर्थनमा भन्दा त हामी शान्ति प्रक्रियाको समर्थनमा छौँ । त्यसकारणले गर्दा पूर्ण रुपमा शान्ति प्रक्रिया मन नपराउने, शान्ति प्रक्रियालाई बेठिक छ भन्ने, शान्ति प्रक्रिया हुनुहुन्नथ्यो भन्ने शक्ति त कुनै हुनपनि सक्ला । कसैलाई लाग्न पनि सक्ला ।

तर आजको दिनमा संसदभित्र आउँदाखेरी हिजो सम्झौतामा बस्ने सबै राजनीतिक दलको साझा विषय हो । त्यो मात्रै होइन कि हिजो सम्झौता गर्नेहरुको सबैको साझा विषय त हुँदै हो । सँगसँगै शान्ति प्रक्रिया हामी सबै नागरिकको भएको हुनाले सबै नागरिक र सबै पार्टीको साझा विषय हो ।’

उहाँले विधेयकको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति जुटाउने अधिकतम कोशिस हुने बताउनु भयो ।