१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबारे कूटनीतिक समुदायलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको ब्रिफिङ राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको लागि कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका देशहरु जिम्मेवारः सांसद झा भोटेकोशी बाढीपछि अझै ४ हजार २१६ जना सम्पर्कविहीन विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यप्रति रास्वपाको ऐक्यवद्धता, राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड नेप्से परिसूचक ४.६६ अङ्कले बढ्यो बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोजी तीव्र बनाउन सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानाकर्षण राहतको एकद्वार प्रणालीले जनता भोकै बस्नुपरेको एमाले सांसद बरालको आरोप सरकारको खोज तथा उद्धार कार्य सन्तोषजनक रहेको रास्वपाको निष्कर्ष भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेनासहित विदेशी विशेषज्ञ टोली परिचालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकप्रति असहमति जनाउनु शान्ति प्रक्रिया विरुद्धः मन्त्री शर्मा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयकप्रति असहमति जनाउनु शान्ति प्रक्रिया विरुद्धको कुरा भएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री शर्माले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयकप्रति असहमत हुनु शान्ति प्रक्रिया बिरुद्धको कुरा भएको बताउनुभएको हो । उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई मन नपराउने र शान्ति प्रक्रियालाई बेठिक ठान्नेहरुले यसको विरोध गरेको बताउनु भयो । उहाँले यो विधेयक विगतमा शान्ति सम्झौता गर्नेहरु सबैको साझा विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले यो विषय सबै नागरिक र सबै पार्टीहरुको पनि विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो विषयलाई पूर्ण रुपमा असहमति भन्ने कुरा त शान्ति प्रक्रियाको बिरुद्धको कुरा भयो । हामी शान्ति प्रक्रियाको बिरुद्धमा कि समर्थनमा भन्दा त हामी शान्ति प्रक्रियाको समर्थनमा छौँ । त्यसकारणले गर्दा पूर्ण रुपमा शान्ति प्रक्रिया मन नपराउने, शान्ति प्रक्रियालाई बेठिक छ भन्ने, शान्ति प्रक्रिया हुनुहुन्नथ्यो भन्ने शक्ति त कुनै हुनपनि सक्ला । कसैलाई लाग्न पनि सक्ला ।

तर आजको दिनमा संसदभित्र आउँदाखेरी हिजो सम्झौतामा बस्ने सबै राजनीतिक दलको साझा विषय हो । त्यो मात्रै होइन कि हिजो सम्झौता गर्नेहरुको सबैको साझा विषय त हुँदै हो । सँगसँगै शान्ति प्रक्रिया हामी सबै नागरिकको भएको हुनाले सबै नागरिक र सबै पार्टीको साझा विषय हो ।’

उहाँले विधेयकको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति जुटाउने अधिकतम कोशिस हुने बताउनु भयो ।