२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुईवर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हट्यो, सम्झौता अवधि तोकी स्वीकृति दिइने



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा लिनुपर्ने श्रम स्वीकृतिको दुईवर्षे प्रावधान हटाएको छ । प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सो व्यवस्था हटाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अबदेखि गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त गरेको कार्य अनुमतिररोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा सोही अवधि तोकी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भएको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिँदा रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको श्रम सम्झौता र गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त कार्य अनुमतिरसम्झौताको अवधिलाई भन्दा सबैलाई दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिँदै आइएको थियो ।

निश्चित अवधिका लागि मात्र श्रम स्वीकृति जारी हुँदा श्रमिकको कार्य अवधि र भिसा अवधि छँदै श्रम स्वीकृतिका कारण बीचमा नै नेपाल फर्किनुपरेको, विदेशमा बस्दा पनि आफ्नो मुलुकले दिएको श्रम स्वीकृतिको अवधि ननघाई बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो ।

सरकारले गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट नै पुन: श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थासमेत गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम १७ ९ग० मा पुन: श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको छ ।

सो व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा नआएका कारण विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले धेरै दु:ख पाएको, पुन: स्वीकृति लिन पनि पुन: नेपाल आउनुपर्ने भएको र पुन: श्रम स्वीकृति नभएको बेला भवितव्य परी मृत्यु भएमा मृत्यु भएका बखत पाउने राहत, उद्धारलगायत सुविधा कानूनबमोजिम प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था थियो ।रासस