बेइजिङ । सी जिनपिङले चीनको राष्ट्रपतिको रूपमा पाँच वर्षको अभूतपूर्व तेस्रो कार्यकाल हासिल गरेका छन् । धेरै हदसम्म औपचारिक भूमिकामा उनलाई उनको बाँकी जीवनका लागि सत्तामा रहने ट्रयाकमा राखिएको छ।
चीनको ठूलो औपचारिक संसद, नेशनल पिपुल्स कंग्रेस (एनपीसी) का करिब तीन हजार सदस्यहरूले राष्ट्रपतिको लागि परम्परागत दुई कार्यकाल सीमा हटाउन संविधान परिवर्तन गरेपछि सीलाई सर्वसम्मतिले मतदान गरे।
सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीले नियुक्त गरेको एनपीसीले करिब एक घण्टामा सीलाई २ हजार ९५२ मत दिएको थियो । उनको विपक्षमा कसैले मतदान गरेनन् ।
कुनै उम्मेदवारको सूची बाँडफाँड गरिएको थिएन । सीका साथै अन्य पदहरू धारण गर्नेहरूलाई निर्विरोध भएको मानिएको थियो।
बेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलको विशाल सभाहल वरिपरि राखिएको उज्यालो रातो बाकसमा कंग्रेसका प्रतिनिधिहरूले चारवटा मतपत्रहरू राख्ने प्रक्रिया बाहेक, निर्वाचन प्रक्रिया लगभग पूर्णतया गोप्यतामा ढाकिएको छ।
सीलाई २० लाख बलियो जनमुक्ति सेनाको कमाण्डर पनि सर्वसम्मतिले नियुक्त गरिएको छ।
“चीनको राजनीति विजेताहरूको युगमा सरेको छ”, अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीका चिनियाँ राजनीतिका विशेषज्ञ वेन–ती सुङले अल जजीरालाई भने, “सी जिनपिङ सबैभन्दा ठूलो विजेता हुन्।”
सन् २०१२ मा सत्तामा आएदेखि ६९ वर्षीय सीले कुनै पनि सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई रोक्न र आफ्नो पार्टीलाई समर्थकहरूले भरिदिए र आफूलाई माओ त्सेतुङपछि चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली नेता बनाए।
चिनियाँ नेताहरूले दशकमा एक पटक सत्ता हस्तान्तरण गर्ने परम्परा तोड्दै उनीहरुले अक्टोबरमा आफूलाई तेस्रो पाँच वर्षको कार्यकालका लागि पार्टी महासचिवको रूपमा मनोनयन गरे।
आगामी दुई दिनमा, सीले अनुमोदित अधिकारीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा शीर्ष स्थानहरू भर्नको लागि नियुक्ति वा चयन गर्ने तयारी गरिएको छ, जसमा ली छ्याङ, जसलाई चीनको नम्बर २ पदमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा नाम दिइने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रपतिका रुपमा पुष्टि भएपछि लिलाई सीसँग हात मिलाउँदै र मुस्कुराउँदै गरेको चित्रित गरिएको थियो । भोटिङ प्रकृया चलिरहेको थियो, एकअर्काको छेउमा बसेका दुईजना पनि गफ गर्दै थिए ।
अन्य एनपीसी भोटहरूमा ६८ वर्षीय हान झेङ नयाँ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए, जबकि ६६ वर्षीय झाओ लेजी नयाँ संसदको सभामुखमा नामित भए। दुबै व्यक्ति पोलिटब्युरो स्थायी समितिमा सीको पार्टी नेताहरूको अघिल्लो टोलीका थिए।
चीनले अचानक आफ्नो शून्य–कोभिड नीति त्यागेको तीन महिनापछि संसद् बैठक भएको हो ।
