१३ श्रावण २०८२, मंगलवार
July 29, 2025 Tuesday

25.27°C

काठमाडौं

25.27°C

Kathmandu

Feels-like: 26.15

Wind: 1.03

Humidity: 88

Latest
इराकमा अत्याधिक गर्मीः १३ प्रान्तमा ५० डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम थाइल्याण्ड–कम्बोडिया युद्धविराम गर्न सहमत कैलालीका किसानलाई चैते धान भित्राउन चटारो भेरी नदीमा पानीको सतह बढेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह विद्यार्थीले तयार पारेका नागको चित्र टाँस्दै मटेरीवासी केटाकेटी बिरामी परिरहनेभएपछि थाकथलो छाडे उर्मिला हायूको परिवारले : प्रहरी एमालेको १२ औं अपानि : विद्या भण्डारी राष्ट्रकै गहना हो,राजनीतिमा फर्कनु हुदैन आज पाँच संसदीय समितिको बैठक बस्दै थारु समुदायको मौलिक पर्व ‘गुरही’ आज मनाइँदै कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सल्लाहकार कोइरालाद्वारा मानवाधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का शान्ति तथा मानवअधिकार सल्लाहकार गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले स्वीट्जरल्याडको जेनेभामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्को ५२औँ सत्रको उच्चस्तरीय बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गरेका छन् ।

सो अवसरमा उनले बढ्दो द्वन्द्व र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन नसक्दा मानवअधिकार र मानवीय मर्यादाको उपभोग गर्न जनतालाई कठिनाइ भएकामा जोड दिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका कोइरालाले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको ७५ औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मानवअधिकारको विश्वव्यापी प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि ठोस प्रयास गर्न आह्वान गरे ।

सल्लाहकार कोइरालाले नेपालको संविधानले न्यायिक स्वतन्त्रता, कानुनको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकारलगायतको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै संविधानअन्तर्गत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसमेत लागू गर्न सकिने बताएका थिए ।

उनले नेपालको कानुनी संरचनाले यौन र लैङ्गिक हिंसालाई कडाइका साथ निषेध गरेको उल्लेख गर्दै जातीय भेदभावलाई कानुनले कडाइका साथ निषेध गरेको र त्यस्ता कार्यको कडाइका साथ अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने व्यवस्था रहेको बताए ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा कोइरालाले भने, “समाजमा मेलमिलापको दिशामा अघि बढ्दै गर्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने तथा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछ । यस प्रयासमा हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथै पीडितको सरोकारबाट निर्देशित हुनेछौँ ।”

बेपत्ता पारिएका तथा सत्य निरुपण मेलमिलापसम्बन्धी आयोग ऐनको संशोधन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको र त्यसको नयाँ संशोधन विधेयक छिट्टै संसद्मा पेस हुने समेत उनले उल्लेख गरे। गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी नहुने पनि सल्लाहकार कोइरालाले आश्वस्त पारे ।

आफ्नो वक्तव्यमा उहाँले नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ‘क’ दर्जाको उपभोग गरिरहने गरी पेरिस सिद्धान्तको पालना सुनिश्चित गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । सल्लाहकार कोइरालाले यसअघि आजै साइडलाइनमा युरोपेली सङ्घका मानवअधिकार विशेष प्रतिनिधि इमन गिल्मोरसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए ।

भेटमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहकार्यलाई मजबुत बनाउने विषयमा छलफल भएको नियोगले जनाएको छ । उनले नेपालको विकास प्रयासमा सङ्घको निरन्तर सहयोगको प्रशंसा गरेका थिए । रासस