काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले आफुहरु सरकारबाट नबाहिरिने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित विद्यार्थी संघको केन्द्रिय बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष राउतले जनमत पार्टी सरकारबाट नबाहिरिने बताउनुभएको हो ।
अन्य पार्टीहरु आफ्नो माग पूरा नभएकाले बाहिरिएको भन्दै उहाँले जनमत पार्टीका लागि सरकार छोड्नुपर्ने कुनै परिस्थिति नआएको बताउनु भयो । उहाँले माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार रहेकोले सरकार बदलिएको भन्न नमिल्ने बताउनु भयो । सरकारमा सामेल भएका दलहरु फेरिने भएपनि सरकार नफेरिने उहाँको भनाई छ । जनमत पार्टी सरकारमा यथावत रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले त्यस्तो कुनै महत्वपूर्ण परिस्थिति भएको छैन जसले सरकार बाहिर आउनु परोस् भन्ने परिस्थिति बनेको छैन । सरकारबाट बाहिरिने कुनै परिस्थिति नै बनेको छैन जनमत पार्टीको । अरु पार्टीहरु त माग पूरा भएन, कसैलाई राष्ट्रपति भएन, कसैलाई मन्त्रालय भएन भनेर बारिरिएको हो ।’
‘जनमत पार्टीको लागि कुनै त्यस्तो कुनै नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छैन । त्यही भएर जनमत पार्टी सरकारमा यथावत छ । यो भन्दा पहिला पनि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार थियो । अहिले पनि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार छ । सरकार कहाँ बदलिएको छ त ? सरकारमा सामेल भएका दलहरु फेरिएका । सरकार फेरिएको छैन । सरकार बदलिएको होइन । हामी त्यही भएर सरकारमा यथावत छौँ ।’
अध्यक्ष राउतले राष्ट्रपतिमा आफूहरुले स्वच्छ छवि भएको र दल विशेषको भुमिका नखेल्ने व्यक्ति खोजेको उल्लेख गर्दै उहाँले सोही बमोजिमको पात्रको रुपमा रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेको बताउनु भयो । जनमत पार्टी राष्ट्रपति र सभामुख एउटै पार्टीलाई दिनु नहुने पक्षमा रहेकाले पनि पौडेललाई समर्थन गरेको उहाँले बताउनु भयो । राष्ट्रपति र सभामुख एउटै दलको भएमा निरंकुशता जन्मिने सक्ने उहाँको तर्क छ । आगामी राष्ट्रपतिले संसदबाट पारित भएका विधेयकहरुलाई उदारतापूर्वक प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘विगतमा भोग्यौँ दुवैवटा सदनबाट पारित भइसकेको विधेयकलाई पनि राष्ट्रपतिज्युले फिर्ता गरिदिनुभयो । अड्काइदिनुभएको छ । हाम्रो धारणा के छ भने राष्ट्रपतिमा स्वच्छ व्यक्ति हुनुपर्दछ । कुनै राजनीतिक दल विशेषको भुमिका नझल्कने खालको त्यस्तो पात्र नबन्ने खालको व्यक्ति हुनुपर्छ र नागरिकता विधेयक लगायतका कुरालाई उदारतापूर्वक तरिकाले जुन पारित गरेर विधेयक त्यहाँ पठाइन्छ त्यसलाई पारित गर्न सक्नुपर्छ त्यस्तो खालको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको । सभामुख र राष्ट्रपति सकेसम्म एउटै दलको नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । किनभने त्यसले देशमा निरंकुशता जन्माउन सक्छ भनेर प्रशस्त आधारहरु रहेका छन् । त्यसैले हामीले नयाँ गठबन्धनले प्रश्तावित गरेको राष्ट्रपतिलाई समर्थन दिने पक्षमा रहेका छौँ ।’
उहाँले नागरिकता विधेयक, राजबन्दीको रिहाइ र किसान आन्दोलन लगायतका आफ्नो पार्टीले उठाएको एजेण्डा सम्बोधन हुने अवस्था नआएमा सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता हुनसक्ने बताउनु भयो । यद्यपी यी मागहरु पूरा गर्नका लागि सरकारलाई समय भने दिइने बताउनु भयो ।
