११ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
परिवारलाई खबरै नगरी क्यानडाबाट नेपाल आएका थिए माझी दम्पती न्यायको बोर्डमा किन पोतियो कालो ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’विरुद्ध प्रतिलिपि र प्रहरीमा उजुरी न्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफल गर्न न्यायपरिषद्‌को बैठक जारी बिआरआईअन्तर्गत ऋण होइन, अनुदान लिने पक्षमा सरकार छः सञ्चारमन्त्री सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकका श्रीमान–श्रीमति र छोराछोरीको उपचार खर्च पनि व्यहोर्ने को हुन् अल्लाह गजानफर ? जसलाई मुम्बईले ४.८० करोड रुपैयाँमा किन्यो छरिएका स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डअन्तर्गत ल्याइ कार्यान्वयन गरौँः स्वास्थ्यमन्त्री करोडपति बनेपछि विवादमा वैभव सूर्यवंशी, उमेरमा उठ्यो प्रश्न सन् २०२३ मा ८५ हजार महिला तथा बालिकाको हत्या: राष्ट्रसङघ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ(भिडियोसहित)



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारी निकायहरुको वेबसाइटहरुबीच एकरुपता कायम गर्न एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको छ ।

मंगलवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयमा एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएको एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।

यस प्रणाली अन्तर्गत सूचना तथा प्रशारण विभाग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र मुद्रण विभागका नयाँ वेवसाइटहरु सञ्चालनमा आउने भएको छ । शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले सबै सरकारी निकायका आ–आफ्नै वेबसाइटहरु हुने र सर्वसाधारणले सूचना खोज्न पनि झन्झटिलो हुने भएकाले अब एकै प्रणालीमार्फत सरकारी निकायको सूचनाहरु पाउन सकिने अवस्था आएको बताउनु भयो । उहाँले यसबाट धेरै खर्च कटौती हुने तथा साइबर सुरक्षाको दृष्टिले पनि सुरक्षित हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रा सबै सरकारी वेवसाइटहरु हेर्दाखेरी विभिन्न थरी, विभिन्न डिजाइन, त्यहाँभित्र पस्दा कसको सूचना कतातिर कुनमा छ ? के छ ? भनेर सर्वसाधारणले पनि खोज्न धेरै अपm्ठ्यारो हुने । विभिन्न मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै खोज्नुपर्ने जुन स्थिति छ, त्यो स्थितिको अन्त्य हाम्रो यो प्रणालीको विकासले गर्नेछ भन्ने लागेको छ । कार्यविधि नै पास भइसकेको हुनाले हामीलाई यसमा फलोअपको कुरा मात्रै हो । स्वभाविक ढंगले सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने नै छन् ।’

‘आवश्यक परे हामी यहाँबाट फलोअप पनि गर्नेछौँ । सुरक्षित ढंगले, सरल र सहज ढंगले हामीले हाम्रा प्रणालीहरु चलाउन सक्नेछौँ । यसले राम्रो खर्च कटौती गर्नेछ । स्थानीय तहसम्म जाँदाखेरी सबैले आ–आफ्नो डिजाइन, सफ्टवेयर बनाउने, आ–आफ्नै तरिकाले अगाडी बढ्ने र राज्यको व्ययभारपनि धेरै हुने । सुरक्षाको पनि प्रत्याभुत नहुने जुन अवस्था बनिराखेको छ, ति कुराको अन्त्य हुने । सेवाग्राहीको सरल र सहज पहुँच हुने स्थितिको विकास भएको छ ।’

सूचना प्रविधि विभागले निकायगत वेबसाइट व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारी निकायलाई प्रणाली व्यवस्थापक उपलब्ध गराउने र सोही प्रयोगकर्तामार्फत सम्बन्धित निकायले आफ्नो वेबसाइटमा मेनु र उपमेनुहरु थपघट गर्न, नारा तथा लोगो राख्न, ग्यालरी, भिडियो र व्यानर व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै कर्मचारीको विवरण, संगठन संरचना लगायतका कामहरु पनि गर्न सकिने बताइएको छ । त्यस्तै सबै सरकारी निकायहरुको निगरानी गरी ह्याक हुनसक्ने जोखिम कम गर्न सो को तत्काल जानकारी गराउन वेव मोनिटरिङ प्रणाली समेत सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी गराइएको छ ।