• ३२ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 14 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   गण्डकीमा फ्लोर क्रस गर्ने सांसद देवकोटालाई माओवादीले गर्‍यो कारबाही ★   पञ्चायतका ‘रिसाहा ज्वाइँ’को वास्तविक जीवनः सैफ–करीनाको बिहेमा भाँडा माझ्ने काम गरेका थिए ★   भारतीय पर्यटकहरुलाई नेपालमा डाँकाको जस्तो व्यवहार गरियो: सांसद राणा ★   सांसद् बजगाईंको प्रस्तावः संसद् भवनमा मदिरा बार राखौँ ★   ‘देशमा केही भएको छैन, केही हुँदैन’ भन्ने भाष्य गलत सावित भएको छ: प्रधानमन्त्री ★   कुवेत आगलागीमा ज्यान गुमाएका ४५ जनाको शव भारत ल्याईयो ★   ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई होटेल आइकावा इनमा १५ प्रतिशत छुट ★   सूचना प्रविधि दशकअघि बढाउन भारतीय सहयोग महत्वपूर्ण हुने: मन्त्री शर्मा ★   साउथ अफ्रिकासँग भिड्न पसिना बगाउँदै क्रिकेट टोली – फोटोफिचर ★   खडेरीले बारीमै कोदो सुकेपछि किसान चिन्तित

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ऋण उठेन



तुलसीपुर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको साझेदारी विकास कोषबाट लगानी भएको ऋण रकम लामो समयदेखि असुल हुनसकेको छैन । विसं २०६५ तिर उक्त कोष तत्कालीन नगरपालिकामा हस्तान्तरण भयो ।

यसभन्दा अघि गाउँनगर साझेदारी कोषका नामबाट सञ्चालन भए पनि नगरपालिकामा हस्तान्तरण भएपछि साझेदारी विकास नाम राखियो । त्यो कोषको रकमबाट विसं २०६५ देखि ऋण लगानी भए पनि उठेको छैन ।

तत्कालीन अवस्थामा नगरपालिकालाई रु ६८ लाख हस्तान्तरण भएको थियो । तर अहिले रु ६६ लाख १९ हजार सात सय ३४ मात्रै बैंक मौज्दात रहेको समाज कल्याण एकाइमा कार्यरत नायबसुब्बा होमबहादुर वलीले बताए । उनका अनुसार कोषबाट रु ३९ लाख २१ हजार २६ लगानी भएको छ । त्यो लगानीलाई उठाउन नसकिएको उनले बताए ।

ऋण रकम तिर्नका लागि पटक–पटक सूचना जारी गरिएको छ । सूचना जारी गर्दा १२ वटा समूहले लगानी फिर्ता गरेको भए पनि अझै एक सय १४ समूहले फिर्ता नगरेको वलीले बताए । “हामीले पटक–पटक सूचना जारी गरेका छौँ”, उनले भनउ, “तर कसैले पनि फिर्ता गर्न चासो देखाउनुभएको छैन ।”

विपन्न परिवारलाई व्यवसायमा जोड्नका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यसका लागि विभिन्न समूह तथा टोल विकास संस्थाहरूलाई त्यो कोषबाट रकम प्रदान गरिँदै आइएको छ । तत्कालीन तुलसीपुर नगरपालिकाभित्रका ९८, विजौरी गाविसका दुई र नारायणपुर गाविकासका १४ जनाले कोषबाट लिएको ऋण फिर्ता गरेका छैनन् ।

कोषबाट लिएको ऋण उठाउनका लागि पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । त्यति गर्दा ऋण फिर्ता नभएपछि वडा तथा नगरबाट दिइने सबै सेवा सुविधा बन्द गर्ने कार्यपालिकाले निर्णय पनि गरेको थियो । तर त्यो निर्णय सम्बन्धित वडाले कार्यान्वयन गरेनन् । जसले गर्दा पनि कोषको रकम उठ्न नसकेको उनको भनाइ छ । “ऋण लिएकाहरूले नतिरेपछि कार्यपालिकाले नै वडाको सेवा–सुविधाबाट बञ्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो”, उनले भने, “तर त्यो निर्णय वडाले कार्यान्वयन गरेन ।”

ऋण फिर्ता गर्दा ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट गर्नेसमेत निर्णय भयो । ऋण रकम उठाउनका लागि उपमहानगरपालिका कार्यपालिका बैठकले छानबिनका लागि समिति बनाएको छ । तर त्यो समितिले काम गरिरहेको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा छानबिन समितिका संयोजक माधव वलीले बताए । रासस