• १२ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jun 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भेडीगोठले बुकीमा चहलपहल, बेंसी सुनसान ★   एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलिको घोषणा ★   मनीताले पेरिस ओलम्पिक खेल्ने ★   इच्छाकामना गाउँपालिकाद्वारा तीनवटा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन ★   अन्य थप ऐन संशोधनलाई प्राथमिकता दिन काँग्रेसलाई निजी क्षेत्रको सुझाव ★   नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरो पन्छाउन उपकरण ★   कला, संस्कृतिसहितको पहिचान नै भावी पुस्ताको महत्वपूर्ण सम्पत्ति होः राष्ट्रपति पौडेल ★   स्वस्तिमा–साम्राज्ञीको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्णः चलचित्र कलाकार संघ ★   नेपाल आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लागू हुने ★   एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा झलनाथ खनालले घनश्यामलाई सहयोग गर्ने

प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको छ: सांसद पौडेल



काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले नेपाल प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको बताउनुभएको छ ।

मङ्गलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले नेपाल प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले भनेको कुनै पनि काम नहुने स्थिति बनेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक जग्गादेखि लिएर सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले स्पष्टता प्रश्तुत गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनले आर्थिक अनुशासनको पालना नगरेको बताउनु भयो । उहाँले विगतका सरकारहरु र मन्त्रीका कारणले वर्तमान व्यवस्थामाथि टिकाटिप्पणी भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो विनियोजनले आर्थिक अनुशासनलाई पालना गरेको देखिँदैन । खासगरी मन्त्री र सरकारहरुको कारणले हाम्रो व्यवस्था र संघीयतामाथि सबभन्दा बढी टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । कथनीमा एउटा कुरा गर्ने, संघीयताप्रति असाध्यै प्रतिवद्ध भएको जस्तो देखिने । करणीमा त्यसको ठिक उल्टो हुने । विगतका सरकारहरुका कारणले, मन्त्रीमण्डलमा बस्ने पात्रहरुका कारणले हाम्रो सुशासन खल्बल्लिएको छ । संघीयतामाथि प्रश्न उठेको छ र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको स्थिति छ । करेक्शन गर्न कोही तयार छैन । खाली बोलि मात्रै राखिएको छ । बेथिति बढिरहेको छ । योजनाको छनौट कसरी भयो र के आधारमा बजेट विनियोजन भयो गम्भीर प्रश्न । गृह मन्त्रालयमा प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको छ । नेतृत्वले भनिरहने कुनैपनि काम नहुने स्थिति बनेको छ । गृह मन्त्रालयको पनि चालु खर्च १ अर्ब १० करोड वृद्धि भएको स्थिति छ । सार्वजनिक जग्गादेखि लिएर सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले जुन स्पष्टता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो त्यो स्पष्टता प्रस्तुत गरेको स्थिति छैन ।’

सांसद पौडेलले योजना छनौट र बजेट विनियोजनप्रति आफ्नो गम्भीर प्रश्न रहेको बताउनु भयो ।