पूर्वप्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्र्पतिको उम्मेदवार बन्न संविधानले रोकेको छ कि छैन भन्ने सवालमा धेरै माथापच्ची भएको छ ।
अमेरिकामा आजभन्दा ठीक सयबर्षअघि राष्ट्र्पति भइसकेका विलियम होवार्ड ट्र्राफ्ट प्रधान न्यायाधीश भएका थिए । त्यसपछि अरुपनि धेरैले ट्राफ्ट जस्तो बन्ने कोशिस नगरेका होइनन् । भारतमै पनि प्रधान न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिहरु राजनीतिमा आउन नखोजेका होइनन् । तर सकेनन् । नेपालमा परमानन्द झाजस्ता व्यक्ति पनि उपराष्ट्र्पति बनीसकेका छन् । खिलराज रेग्मीको त कुरै छाडौं ।
यो पनि पढ्नुहोस- न्यायाधीशलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन संविधानले रोकेको छैन: न्यायाधीश समाज नेपाल
संविधानको धारा १३२ ले सरकारी नियुक्तिलाई रोकेको हो तर राजनीतिक नियुक्ति, निर्वाचनलाई रोकेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । हरेक न्यायाधीश मतदाता वा निर्वाचन अधिकृत हुनसक्छ । न्यायाधीशभित्र पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनसक्छ तर त्यो इच्छाशक्ति प्रस्फुटित हुन थाल्यो भने न्यायाधीश राजनीतिज्ञमा परिणत हुन पुग्छ । त्यसैले निर्वाचन अधिकृतले पनि आफूले मन परेको नेता वा व्यक्तिलाई भोट हाल्नु अस्वाभाविक होइन तर निर्वाचन अधिकृत नै मतमाग्न हिड्दै गरेको अवस्था भने उचित हुदैन ।
खिलराज रेग्मी र परमानन्द झापछि अदालतमा नेताको भनसुनमा नियुक्ति हुने र दलमा समेत न्यायाधीशहरुको सहभागीता अस्वाभाविक रुपमा बढ्न थालेको छ । राजनीतिप्रति चासो राख्नु र दल खोल्नुमा जसरी फरक छ । त्यसैगरी मुलुकको राजनीति र न्यायव्यवस्थामा न्यायाधीशहरुले पनि चासो राख्न सक्छन् तर विवाद नआई फैसला गर्दैनन् ।
न्यायाधीशहरुमै कार्यकारी पद खोज्ने र राष्ट्र्पति वा उपराष्ट्र्पति बन्ने मोह खतरनाक छ । यसलाई कुनै न कुनै तवरले रोक्न आवश्यक छ । यहि अवस्था रह्यो भने नेपालको न्यायालय एकदिन पार्टी कार्यालयहरुको अखडा बन्नेछ । त्यसैले त न्यायालयलाई राजनीतिक क्षेत्रमुक्त गर्न ढिला भइसकेको छ ।
-लेखक लुईटेल अधिवक्ता हुनुहुन्छ
