९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको आक्रोशः बालिका बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग हरित ऊर्जामा आधारित सवारी साधनको प्रवद्र्धन आजको अनिवार्य आवश्यकता : उपराष्ट्रपति यादव अर्थतन्त्रको ‘रि–इञ्जिनियरिङ’ आवश्यक, अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न सरकारसँग मागः अध्यक्ष श्रेष्ठ नयाँ ‘ट्याक्स पोर्टल’ आज सार्वजनिक हुँदै अर्थमन्त्री वाग्लेको सूचना प्रविधि क्षेत्रका स्टार्टअपसँग छलफल प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित, बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने पशुमा रेविज सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि खोप अभियान कोशी कटानबाट बराहक्षेत्र जोगाउन विस्तृत अध्ययनपछि नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम अघि बढाइने आहा, यस्तो पो झरना ! मलेसियाविरुद्ध नेपाललाई फिल्डिङको निम्तो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको फैसला २८ असारमा !



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा डेढ महिनादेखि चलेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सोमबार सकिएको छ । बहस सकिएसँगै इजलासले सो मुद्दा हेर्दाहेर्दैका लागि २८ असारका लागि पेसी तोकिएको छ । सम्भवतः सोही दिन फैसला आउन सक्ने सम्भावना छ ।

७ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पर्न आएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवेदन खारेज गरेकी थिइन् । सोही रात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ८ जेठमा संसद् विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो ।

संसद् विघटन भएसँगै सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका थिए । जसमध्ये कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो । देउवाले दायर गरेको रिटलाई मुख्य मानेर सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो ।

१३ जेठमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरे । राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको विषयमा संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।