२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राज्य संरचनामा नयाँ प्रविधिलाई बुझ्ने मान्छे हुनुपर्छः डा. राउत



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले राज्यको संरचनामा नयाँनयाँ प्रविधिलाई बुझ्नसक्ने मान्छे हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको सूचना प्रविधि मेलाको अवलोकन गर्दै अध्यक्ष राउतले राज्यका संरचनामा सूचना, प्रविधिका नयाँ–नयाँ कुराहरुलाई बुझ्नसक्ने मान्छे हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले राजनीतिक तहमा प्रविधिसँग जानकार व्यक्तिको पहुँच भएमा देशमा प्रविधिको बिस्तार गर्न सहज हुने बताउनु भयो ।

उहाँले राज्यले कुनैपनि प्रकारका प्रविधिहरुको प्रयोग गर्दा त्यसको सुरक्षाको सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रविधिको प्रयोग गर्दा राज्यले डाटा सर्भर कहाँ राख्ने ? सुरक्षा नीति के हुने ? लगायतको विषयमा विशेष रुपमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रविधिहरुको प्रयोग गर्दैगर्दा त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘राज्यका संरचनामा सबभन्दा पहिला बुझ्नसक्ने मान्छे हुनुप¥यो । नयाँ प्रविधिलाई । हामीकहाँ उदाहरणहरु छन् छिमेकी मुलुकहरुमा कम्प्युटर प्रयोग गर्न हुन्न भन्नेखालको अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति प्रदेशको शिर्षस्थ स्थानमा हुनुहुन्थ्यो । यो किन हुन्छ भन्दाखेरी सूचना र प्रविधि क्षेत्रको विषयमा जानकार नभइदिदाखेरी हाँस्यास्पद स्थितिहरु पनि हामीले देख्ने गरेका छौँ । त्यो भएर सकेसम्म राजनीतिक ठाउँमा प्रविधिसँग जानकार व्यक्तिको पहुँच भयो भने प्रविधिको बिस्तार गर्न सहज हुन्छ ।

अहिलेसम्मको सरकारमा केही हदसम्म होला । केही हदसम्म नहोला । अर्को कुरा राज्य संयन्त्रले कुनैपनि प्रविधि एडप्ट गर्दाखेरी पक्कैपनि धेरैकुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ । जस्तोकि डाटा सर्भर कहाँ छ ? त्यसमा सुरक्षा नीति के खालको हुनेछ ? सुरक्षा प्रत्याभुति दिनसक्छौँ कि सक्दैनौँ ? र सबैकुरा फेलरको ब्याकअप कस्तो छ ? पूर्ण रुपमा फेलर भयो भने अनि के गर्ने ? धेरै कुरा सोचेर मात्रै कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । किनभने पूरै देशकै कुरा हो । कुनै कम्पनी वा संस्थाको मात्रै कुरा नभएर देशकै कुरा भएकाले एकैपटक त्यसमा ठूलै परिवर्तन ल्याउन प्रायः कर्मचारीतन्त्र हच्किने गर्छन् ।

त्यो कारणले गर्दा अफ्ठ्यारो महशुस गरेको हुनसक्छ । त्यसको उपाय एउटै हो हामीले सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन सक्नुपर्यो । विश्वसनीयताको प्रत्याभुति पनि दिलाउन सक्नुपर्याे । त्यो कुराहरुमा आस्वस्त पार्नसक्यो भने नयाँ नयाँ प्रविधिहरुलाई सरकारलाई अंगिकार गर्न सहज हुनेछ ।’

उहाँले सूचना र प्रविधिको आजको युगमा कितावमा समेत भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको भन्दै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भएको टिप्पणी गर्नुभयो । विज्ञान, प्रविधिको प्रयोग तथा बिस्तारका लागि राजनीतिक स्तरमा पनि चेतना हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।