• १६ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 30 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   विश्वकप विजेता भारतीय क्रिकेट टोलीले १२५ करोड भारु पुरस्कार पाउने ★   पोल पोलमा ‘सवि’: बालेनको कटाक्ष- माया यस्तो होस्, भित्ता भित्तामा तिम्रो नाम होस् ! ★   बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ★   ओलीले दिए नेपाल आइडल विजेता करण परियारलाई सारंगी उपहार – फोटोफिचर ★   यथास्थितिमा देश अगाडि जान सक्दैन: ओली ★   विदेशबाट फर्किएका नेपाली नागरिक फेरि विदेश फर्कनु नपर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ: श्रममन्त्री अर्याल ★   समस्याग्रस्त सहकारीका कागजात माग्ने छानविन विशेष समितिको निर्णय ★   ट्रफीसँगै सुते सूर्यकुमार ★   जडेजाले लिए सन्यास ★   ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता

प्रधानमन्त्री समक्ष मुस्लिम इत्तेहाद संगठनको १० बुँदे माग



काठमाडौं । मुस्लिम इत्तेहाद संगठन नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बधाइ तथा शुभकामना दिदै १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष ताज मोहम्मद मियाको नेतृत्वमा आइतबार गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री लाई बिभिन्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । मागपत्रमा मुस्लिम समुदायको राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पहुँच तथा विकासको लागि गर्नुपर्ने कामका बारे उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ

१) नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार कायम भएका मुस्लिमलगायत सवै क्लष्टरहरूले समानुपातिक समावेशी अधिकारको सदुपयोग हुनेगरी निजामती सेवा विधेयक लगायत समानुपातिक समावेशीसँग सम्बन्धित अन्य सबै ऐन, निर्देशिका, कार्यविधि, गठन आदेशहरूलाई संविधानको धारा ४२ को मर्मअनुसार समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संशोधन गरियोस् ।

२) निर्वाचन पद्दतिमा संशोधन गरी समानुपातिक सहभागिता ९संसदमा ४–४ प्रतिशत० को ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । त्यसका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दिँदा संघमा केही सिटमा र प्रदेशहरूमा केही सिटमा मुस्लिम समुदायका व्यक्ति नै उम्मेदवार हुन पाउने गरी दलहरूले उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् । यस्तो सिट प्रत्येक निर्वाचनमा फरक फरक निर्वाचन क्षेत्रमा हुनेगरीको व्यवस्था गरियोस् । राष्ट्रिय सभामा अनिवार्य मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

३) वर्तमान निर्वाचन निर्देशिका अनुसार परिभाषित ६ वटा क्लस्टरमध्ये तुलनात्मक रूपमा कम मुस्लिम जनसंख्या रहेका बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रदेश सभामा मुस्लिम समुदाय समावेश भएर जाने अवस्था नै नरहेको हुँदा यी प्रदेशहरूमा पनि मुस्लिम समुदायलाई समेट्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

४) शिक्षा ऐनमा नै मदरसा बोर्डको व्यवस्था गरी कार्यकारी अधिकार सम्पन्न मदरसा बोर्ड गठन गरियोस् । हाल दर्ता भई संचालनमा रहेको मदरसाहरुलाई संचालनका लागि आवश्यक बजेट, पाठ्यक्रम साथै जनशक्तिको व्यवस्था गरियोस् ।

५) विश्वका विभिन्न देशबाट उर्दू र अरबी भाषा ९विषय० मा उच्च शिक्षा हासिल गरी दिक्षित भई आएका मुस्लिम दक्ष जनशक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूलाई समकक्षता भ्त्रगष्खबभिलत दिने व्यवस्था गरियोस् । साथै विभिन्न मदरसा, मस्जिदहरूमा कार्यरत शैक्षिक जनशक्तिहरूलाई अध्यापन अनुमतिपत्र ९ त्भबअजष्लन ीष्अभलअभ ० उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् । विभिन्न देशहरुमा उर्दू र अरबी उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि जाने नेपाली मुस्लिम विद्यार्थीका लागि सहज ढंगले ल्य इदवभअतष्यल ीभततभच ९ल्इऋ० दिने व्यवस्था गरियोस् ।

६) मुस्लिम समुदाय शिक्षामा पछाडि परेको हुदा शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन मुस्लिम समुदायमा विशेष योजना बनाई लागु गरियोस् । साथै प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा बिशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् । मुस्लिम समुदायका गरीब तथा पछाडि पारिएकाहरुलाई शिक्षाको मुलधारमा ल्याएर विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा उनिहरुको पहुँच स्थापनाका लागि विशेष पहल गरियोस् ।

७। ईदुल फित्र ९ईद०, ईदुल अज्हा ९बक्र ईद० र मुहम्मद दिवसमा दिइने विदाहरूलाई स्थायी प्रकृतिको सार्वजनिक विदामा समावेश गरी ऐन बनाइयोस् । सरकारपिच्छे यी विदाहरूलाई खुम्च्याउने र कटौती गर्ने परिपाटीको अन्त गरियोस् ।

८) नेपाल हज समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन हज ऐन पारित गरियोस् । हजमा जाने हजयात्रीहरुका लागि हज हाउस काठमाडौं लगायतका स्थानमा निर्माण गर्न तथा मुस्लिम सांस्कृतिक केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा र बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।

९)मुस्लिम समुदायको ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरु, मदरसा, मस्जिद, कब्रस्थान, कर्बला, ईदगाह लगायतका स्थलको उचित संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।

१०) मुस्लिम समुदायका गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको स्थितिलाई ध्यान दिँदै, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरियोस् ।