शिक्षा जीवनको आधार हो । ज्ञानको बिकास गर्न मात्र नभई सिकाई प्रकृयामा सहभागी भई चेतन हुनको लागि पनि शिक्षाको अपरिहार्यता रहेको छ ।
हामीकहाँ निजी विद्यालय तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा बालबालिकालाई शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रचलन रहि आएको छ । कहीँ कतै अनौपचारिक माध्यमबाट पनि शिक्षा उपलब्ध गराएको पाइन्छ । तथापी शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनु कुनै पनि नागरिकको आधारभुत मानवअधिकार र संवैधानिक हक भइसकेको छ ।
सरस्वती पूजाको दिनबाट नेपालभर भइरहेको अक्षरारम्भ कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरु, सामुदायिक, निजी विद्यालयहरुले धुमधाम रुपमा मनाउन सुरुवात गरिसकेका छन् ।
विभिन्न विद्यालयहरुले एसइइ मा सबैभन्दा धेरै अङ्क ल्याउने, अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागीता अभिवृद्धि गर्ने, सामाजिक क्षेत्रमा ब्राण्डिङ गरिदिने लगायत आकर्षक विज्ञापनका साथ विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो विद्यालयमा भित्र्याउन सुरुवात गरिसकेका छन् । तर अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई पनि ती बिद्यालयहरुले भित्र्याउन तयार छन् त भन्ने बिषय आजको बहसको बिषय हो ।
आम विद्यालयमा हेर्दा सामान्य र कतिपय अवस्थामा मध्यम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई भर्ना लिएतापनि अति र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आफ्नो बिद्यालयमा भर्ना लिनका लागि निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले रुची देखाउँदैनन् । बरु उनिहरुलाई अपाङ्गता भएका बालबालिका मात्रै अध्ययन गर्ने स्रोत कक्षा वा बिशेष बिद्यालयमा सिफारिस गर्ने प्रचलन रहि आएको छ । यसले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई बञ्चितीकरणमा पारेको तथा विभेद गरेको भन्ने ठहर हुन्छ तर यस बिषयलाई बहसको बिषय नबनाइनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
नेपालमा विगतमा साक्षरता अभियान, निःशुल्क शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा, शिक्षाका लागि भौतिक पूर्वाधार, पाठ्यक्रममा सुधार, शिक्षामा समावेशिता, शिक्षक व्यवस्थापनमा सुधार, विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको लागि शिक्षा लगायत कार्यक्रमहरु मार्फत शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि विभिन्न नितीगत तथा संस्थागत प्रयासहरु भएको पाइन्छ । यसै पृष्ठभूमीलाई आत्मसाथ गर्दै समावेशी शिक्षा र समावेशीताको प्रवर्द्धनमा नेपाल सरकारले विभिन्न घरेलु कानुन तथा नितीहरु निर्माण गरेको छ । समावेशी शिक्षा सँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी तथा सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरि नेपाल पक्ष राष्ट्र समेत बनिसकेको छ ।
दीगो बिकासको लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर ४ गुणस्तरिय शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्य हाँसिल गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । शिक्षामा समावेशीकरण वा समावेशी शिक्षाको मुद्धा शिक्षासँग मात्र नभएर सामाजिक सहभागिताको बिषयसँग पनि जोडिन्छ । यद्यपी निती तथा कानुनहरुको कार्यान्वयनमा भने सरकारले विशेष प्राथमिकताको साथ योगदान गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।
समावेशी शिक्षाको अभ्यास
हामीकहाँ विभिन्न जातजाती, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्णका बालबालिकालाई एकै कक्षामा अध्यापन गराउने तथा कक्षाकार्यमा सहभागी गराउने लगायतका विविध अभ्यास मार्फत समावेशीता प्रवर्द्धन र प्रचलन भइसकेको छ । विशेषतः नेपालमा भएका विभिन्न परिवर्तनको घडीहरुमा योगदान दिएका परिवारका सदस्य वा तीनका सन्तानहरु आज पनि शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चितीमा रहेका छन् । गरिबीका कारण दैनिक एक छाक खाएर जीवनयापन गर्ने नागरिक पनि हाम्रै समाजमा विद्यमान छन् ।
यति मात्र होइन् शौक्षिक थलोमा विभिन्न अवरोधका कारण तथा कार्यगत सिमितताको कारण पनि शिक्षा प्राप्त गर्नबाट, सिकाईको पहुँचबाट पिछडीएका वा भनौँ बहिष्करणमा परेका वा पारिएका समुदायको दर्दनाक दृश्य पनि दिनानुदिन देखीरहेका छौँ । यसप्रकार शिक्षाको मूलधारबाट बाहिर परेका वा पारिएका वा बहिस्करणमा परेकाहरुका लागि शिक्षाको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने प्रयोजनका साथ नेपालमा समावेशी शिक्षाको कार्यान्वयन हेतु सबै सरोकारवालाहरुले सामूहिक बहसको थालनी गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
समावेशी शिक्षा खासगरी शिक्षा क्षेत्रको नुतन अवधारणा हो । अँग्रेजी शब्द “इन्कुलुसिभ एजुकेशन” लाई नेपालीकरण गर्ने शिलशिलामा समावेशी शिक्षा, समाहित शिक्षा, समवेत शिक्षा, सामेली शिक्षा, सम्मिलन शिक्षा जस्ता फरक फरक शब्दावली प्रयोग गरिएको पाईन्छ । तर नेपालमा समावेशी शिक्षालाइ परिभाषित गर्ने शिलशिलामा व्यक्ति, संस्था, समुदाय र सरकार अनुसार बुझाईमा बिभिन्नता रहेको पाइन्छ ।
समावेशी शिक्षाको अवधारणाले सबै अवस्थाका बालबालिकाहरुप्रति जिम्मेवार समग्र शिक्षा पद्धतीको विषयलाई जोड दिएतापनि यसलाई कतिपयले व्यक्ति केन्द्रित त कतिपयले पद्धति केन्द्रित भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ । नेपालमा समावेशी शिक्षा भन्नाले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि विशेष रुपमा व्यवस्था गरिएको सिकाई व्यवस्थाको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधनमा थप भएअनुसार समावेशी शिक्षा भन्नाले दृष्टिविहिन, न्यून दृष्टियुक्त, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिज्म, बौद्धिक, शारीरिक वा अन्य अपाङ्ता भएका बालबालिकालाई नियमित शौक्षिक पद्धतीको अधिनमा रहि दिइने शिक्षा र सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडी पारिएका व्यक्तिलाई विभेदरहित वातावरणमा दिइने शिक्षा भनी उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसो त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ (पहिलो संशोधन २०७५), समता रणनिती २०७१, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५, राष्ट्रिय शिक्षा निती २०७६, समावेशी शिक्षा निती २०७३, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु कानुनी दस्तावेजहरुले पनि समावेशी शिक्षाको बिषयलाई बाध्यकारी र राज्यको दायित्वभित्र समावेश गरेको छ ।
नेपालमा विक्रम सम्वत् २०२१ सालमा दृष्टिविहिन बालबालिकाको लागि एकिकृत विद्यालय, २०२३ सालमा बहिरा बालबालिकाको लागि विशेष विद्यालय, २०२६ सालमा दृष्टिविहीन तथा शारीरिक अपाङ्गता र २०३८ सालमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि बिशेष बिद्यालयको सुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालमा आजको मितिमा पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई अध्यापन गराउने विद्यालयहरु हातको औँलामा गन्न सकिन्छ ।
अपाङ्गता भएका र नभएका विद्यार्थीहरुलाई समावेश गरेर अध्यापन गराउने विद्यालयको पनि निकै न्यून छन् ।सरकारले थोरै भएपनि आवासिय सुविधामा बस्नेलाई आवासिय सुविधा र बाहिर बसेर पढ्नेलाई छात्रवृत्ति समेत उपलब्ध गराएको छ तर यो पर्याप्त छैन । हुन त सरकारले आधारभुत शिक्षा निःशुल्क भनेर घोषणा पनि गरेको छ तर बिभिन्न अवरोधका कारण शैक्षिक संस्थासम्म पहुँच पुग्न सकेको छैन् ।
समावेशीता सम्बन्धी कागजी कर्महरु लगभग पुरा भएका छन् तर सतहमा यसको कार्यान्वयनको मूल पाटो बाँकी रहेको छ । विशेषतः विद्यालयको भौतिक संरचना, पहुँचयुक्त सिकाईजन्य सामाग्री, सिकाईको वातावरण, सिकाईसँग सम्बन्धित जनशक्ति, सिकाईको आवश्यकता सम्बन्धी तथ्याङ्क, विभेदजन्य सोँच, सहायक सामाग्रीको दुर्लभता, र परिस्कृत प्रविधीहरुको शैक्षिक प्रकृयामा प्रयोग नहुनु नै समावेशी शिक्षाको मूल चुनौती रहेको छ ।
शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, कार्यगत वा इन्द्रियजन्य सीमितताको कारण सिकाई पहुँच पुर्याउन नसकी बिशेष आवश्यकता र विशेष हेरचाह सहितको सिकाई व्यवस्था आवश्यक पर्नेहरुको खण्डमा सोही मापदण्ड बमोजिमको विशेष सिकाई केन्द्रको स्थापना तथा संचालनको अभ्यास कानुन बमोजिम हुन आवश्यक छ । विशेषतः स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारले यस विषयमा एकै मत भई योजना बनाई सम्बोधनमा जोड दिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्र रणनिती निर्माण गरिसकिएको छ ।
हाम्रा भोगाईःहाम्रा सङ्घर्ष
नेपाल सरकारले हरेक जिल्लामा समाहित शिक्षा लेखाजोखा केन्द्रको स्थापना गरि अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षामा समावेश गराउनका लागि तथ्याङ्क तथा छात्रवृत्तिको लेखाजोखा र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्य गरिरहेको छ । तथापी ती लेखाजोखा केन्द्रका प्रमुखहरु लामो समयदेखी बढुवा भएका छैनन् । पुरानै सुविधामा चित्त बुझाउन बाध्य छन् । अधिकांश लेखाजोखा केन्द्रका संयोजकहरु राजनैतिक दलको आडभरोसामा कर्तव्य पालन गरिरहेका छैनन् ।
स्रोत कक्षामा उपलब्ध गराइएको शिक्षक, जनशक्ति र आयाहरुको संख्या थपिएको छैन् । स्रोत शिक्षकहरु रिक्त भएको ठाउँमा नयाँ शिक्षकहरु राखिएको छैन । यसरी सिकाईको मूल थलो नै राजनिती र वेथितीबाट ग्रसित भएपछि आवश्यकता अनुकुलको पाठ्यक्रम, शिक्षक र पहुँचयुक्त शिक्षालयको विषय र यसले बोकेको शैक्षिक समावेशीकरणको पाटो दिवास्वप्नजस्तो आभास हुन्छ ।
उपत्यका बाहिर गएर श्रवण सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई एसईई परिक्षा र उच्च शिक्षा हाँसिल गर्ने बिषयमा कुनै कुरा गर्नुभयो भने सम्भवतः उनिहरुले विश्वास गर्दैनन् किनकी नेपालको संविधानले दिएको संवैधानिक हक र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको विभिन्न महासन्धीको कार्यान्वयन नभएर अनि छात्रावासको अभावमा उनिहरु मध्ये अधिकांशले पढाईलाई विचैमा विट मारेका छन् । केही मात्रामा दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता र शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई समावेश भएको देखिएपनि अरु आठ प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अवस्था कल्पना भन्दा बाहिरको छ ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुमाथी हुने हिंसा, उनिहरुले खेप्ने दुर्व्यवहारको के कुरा गर्ने ? सुन्नुभयो भने आङ्ग नै जिरिङ्ग भएर आउँछ । विभिन्न समयमा नेपालभित्रै रहेका विभिन्न शैक्षिक संस्थामा बौद्धिक अपाङ्गता भएका, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका र श्रवण सम्बन्धी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुले आफ्नै हेरचाहकर्ता तथा शिक्षकहरुबाट यौन हिंसा, गलत छुवाई तथा बलात्कार जस्तो अपराधको शिकार हुन बाध्य भएका समाचार हजुरले सुन्नुभएको होला ।
आफ्नै बच्चालाई घरमा बाँधेर राखेर बाबु आमा काममा जाने गरेको समाचार पनि सुन्नुभएको होला ।अपाङ्गता भएका बालिकालाई घरमा एक्लै छोडेर बाबुआमा वा भाई बहिनी मेलापात गएको बेला छिमेकीले आएर बलात्कार गरेको समाचार पनि पढ्नुभएको होला । तर उनीहरुको बोली न्यायलयले सुन्दैन । नागरिक समाजले सोध्दैन । प्रहरीले बुझ्दैन । मिलापत्र बाहेक पिडीतको विकल्प हुँदैन ।
बोल्नेको पिठो बिक्ने हाम्रो समाजमा माध्यम मार्फत संचार गर्नेको कुरा कसले सुनिदिने? यो क्रन्दन कसले बुझिदिने? के ठीक के बेठीक भनेर छुट्याउन नसक्ने बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकामाथी भएको हिंसा र व्यवहारको विषयमा कसले बोलिदिने? कसले अनुगमन गरिदिने? समाज र शक्तिमा विराजमानहरु त बिचरा को कल्याणकारी अवधारणाबाट ग्रसित छन् । निमुखाको आवाजलाई मूलधारमा ल्याउने भनेर स्थापित आमसंचार माध्यमहरु शक्ति र सत्ताकै रिपोर्टीङमा व्यस्त छन् । अपाङ्गता भएका बालबालिकाका अभिभावकहरुलाई सोध्नुहोस् । आफ्ना बालबालिकालाई सिकाई प्रकृयामा सामेल गराउन कति संघर्ष गर्नुभयो । बिशेष बिद्यालय तथा स्रोत कक्षाबाट कस्तो व्यवहार पाउनुहुन्छ? आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउँदा उहाँहरुले भोगेको भोगाईलाई एकचोटी महसुस गर्नुहोस् । भनौँ कसलाई भनौँ, भनेर केही हुँदैन । नभनौँ मन थाम्न सकिदैन । राज्य भएर पनि राज्य बिहिनताको अनुभव गरेका अपाङ्गता भएका बालबालिका र उनिहरुको अभिभावकलाई सम्बोधन गर्ने एउटै उपाय हो समावेशी शिक्षा ।
जहाँ सुरक्षित वातावरणमा हरेक अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई उसको आवश्यकता अनुसार सिकेको वा सिकाई प्रकृयामा भाग लिएको देख्न पाउन । अपाङ्गताको विभिन्नता अनुसारको सिकाई प्रकृया र मूल्याङ्कन प्रकृयालाई वर्गीकरण र उचित मान्यता दिइयोस् । विभेद र कल्याणकारी मानसिकताबाट प्रेरित भएर मनभरी क्लेशको भावना बोकेर होइन् राज्यले आफूले नै व्यवस्था गरेको संवैधानिक हकको र अधिकारको कार्यान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्था गरोस् । समावेशी शिक्षाले सिकाईमा सबैको सम्मानजनक र पहुँचयुक्तताको सुनिश्चित गरियोस् । आवश्यक परेको खण्डमा आफ्नो शेखपश्चात् ती बालबालिकाको अभिभावकत्व राज्यले ग्रहण गरिदियोस् । ती बालबालिकाले गुणस्तरिय शिक्षा र पछि गएर गुणस्तरिय जीवनयापन गर्न सकुन भनेर देशैभर अपाङ्गता भएका बालबालिकाका अभिभावकहरुले निरन्तर संघर्षरत छन् ।
तथ्याङ्कमा अपाङ्गता
विक्रम संवत् २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १ दशमलव ९४ प्रतिशत अर्थात झण्डै ५ लाख १५ हजारको हाराहारीमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको संख्या रहेको देखाउँछ । यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनको अपाङ्ता विश्व प्रतिवेदनले भने नेपाल लगायत बिकासोन्मुख देशहरुमा झण्डै १० देखी १५ प्रतिशत जनसंख्यामा कुनै न कुनै अपाङ्गता भएको देखाउँछ । नेपालमा बिशेषतः नसर्ने रोग, वंशाणुगत रोग, चोटपटक तथा दुर्घटनाहरुबाट अपाङ्गताको स्थिति बढीरहेको देखिन्छ । यस्तै जन्मजात वा जन्मपश्चात् हुने बिभिन्न अवरोधहरुले पनि अपाङ्गता सृजना गरिरहेको परिस्थिति हामीहरु सामु रहेको छ ।
नेपालको जनगणना सन् २०११ को अनुसार अझै पनि झण्डै एक तिहाई अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरु बिद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका छन् र विद्यालय गएका बालबालिकाहरुमा पनि विभिन्न अवरोधका कारण गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । साक्षरताको मापनमा करिब ९५ प्रतिशत बालबालिका बिद्यालय पुगेपछि साक्षर भएको घोषणा गर्ने हाम्रो परम्परा जस्तै भइसक्यो तर भन्ने गरिएको ति ५ प्रतिशतभित्र रहेका अपाङ्गता र पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग र समुदायका बालबालिकाहरुको सिकाईमामा पहुँचको तथ्याङ्क पनि उपलब्ध छैन ।
अपाङ्गताको वर्गीकरण अनुसार बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने पहुँचयुक्त सिकाई सामाग्री, वातावरण र उपयुक्त सहायक सामाग्रीको बिषयमा र उनिहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि लाग्ने स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्थापनको बिषयमा हालसम्म कुनै अनुसन्धान तथा तथ्याङ्कहरु खण्डीकृत रुपमा आउन सकेका छैनन् ।
नागरिक समाज कता हरायो ?
नागरिक समाजको रुपमा रहेका समाजका प्रवुद्ध वर्गले अपाङ्गता जस्ता पछाडी पारिएका वर्ग र समुदायको बिषयमा बहस गर्ने र कलम चलाउने कुरा अब कुरामै सिमित भइसक्यो । शौक्षिक सिकाईको विभिन्न सुविधाजन्य सिकाई केन्द्रमा भर्ती गरिएका बालबालिकाका अभिभावक वा भनौँ नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि योगदान गरेका नागरिक समाजका सदस्यहरुले एक पटक पछाडी फर्किएर आफूसँगै परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिएको अर्को योद्धाको समुदायका बालबालिकाको अवस्थाको बारेमा हेर्न र मुखार रुपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ ।
पुँजीवाद र राजनैतिक शक्तिले सुसम्पन्न भएको हिजोको नागरिक समाजका सदस्यहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यो समुदायको बिषयमा प्रखर बोल्न बिर्सिसकेका छन् ।यता अपाङ्गता भएका बालबालिका र सबैको लागि शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संघसंस्थाहरु र अभिभावकहरुको कदमको बिषय मिडियाको बिषय नै बनिरहेको स्थिति छैन । सत्ता कसको भागमा र को भन्दा को ठूलो पुँजीपति हुने होडले नागरिक समाजले ध्यानाकर्षण गराउनैपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत संविधान प्रदत्त हकको कार्यान्वयनको विषय ओझेलमा परिरहेको छ । अपाङ्गता भएका र सबलाङ्ग बालबालिकालाई एकै कक्षामा राखेर सिकाई प्रकृयामा सहभागी गराउने बिषय अर्थात शिक्षामा समावेशीकरण वा भनौँ समावेशी शिक्षाको विषयमा नागरिक समाजका सदस्यहरुको चासोको बिषय हुन छोडीसक्यो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि मानव हुन र उनिहरु पनि मानवअधिकारबाट बञ्चितिमा छन् भने कुनै रिपोर्टिङ हुँदैन् । यसमा न त सरकार न त नागरिक समाजले नै उपयुक्त भूमिका खेल्न सकिरहेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा नागरिक समाज र यसका अङ्गहरु कुहिरोको कागजस्ता भएका छन् ।
सरकारले के गर्न सक्छ ?
स्थानिय सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेवक/सेविकाहरुजस्तै घरघरमा गएर सिकाईलाई सहयोग गर्ने सिकाई स्वयंसेवक/सेविकाहरुको पनि व्यवस्था गर्न गर्न सक्छ ।हुन त नेपाल सरकारले स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था गर्न भर्खरै सुरुवात गरेको छ तर ती शिक्षकहरु विद्यालय केन्द्रित छन् । स्वयंसेवक शिक्षकको अवधारणा असल भएता पनि उनीहरुलाई सिकाईमा पहुँच पुर्याउन नसक्ने व्यक्तिहरुलाई गृहभेट मार्फत सिकाई प्रकृयामा सहभागी गराउनका लागि तयार गरिनुपर्छ ।
शिक्षक – प्रधानाध्यापक – विद्यालय व्यवस्थापन समितीका पदाधिकारी – वडा कार्यालय र स्थानिय सरकारका साथै स्थानिय तहमा कार्यरत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संघसंस्थाले पनि समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनमा सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका लागि स्थानिय सरकारले साथ सहयोग स्रोत र सीप बिकासका लागि आन्तरिक आयबाट सहयोग तथा प्रदेश तथा संघ सरकारबाट स्रोतको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकलाई समावेशी शिक्षासँग सम्बन्धीत तालिम उपलब्ध गराउनुपर्छ । साङ्केतिक भाषा सिकाउने र सोही शिक्षक मार्फत बिद्यालयका अन्य शिक्षकहरुमा पनि शीप हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । व्रेलको विषयमा प्रशिक्षण दिने कार्यहरु गर्ने र यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, विज्ञ व्यक्ति मार्फत शिक्षकहरुमा सीप हस्तान्तरण गराउने वा शिक्षा तथा मानव स्रोत बिकास केन्द्रसँग माग गर्नुपर्दछ । यस्तै स्थानिय सरकारले अपनत्व लिने गरि वा संघ वा प्रदेश सरकारबाट स्रोत व्यहोर्ने गरि हरेक स्थानिय तहमा रहेका बिभिन्न आवश्यकता भएका बालबालिकाले पहुँचयुक्त ढङ्गबाट सिकाई प्रकृयामा भाग लिन सहजिकरण गर्नका निमित्त स्थानिय सरकारले परिणाम निकाल्ने गरि काम गर्न आवश्यक छ ।
सरकारसँग स्रोतको अभाव भएमा सरकारले दीगो विकासको लक्ष्य ४ गुणस्तरिय शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत विकास साझेदारहरुको ज्ञान, शीप, अनुभव र स्रोत पनि परिचालन गर्न सक्नेछ ।यस्तै सरकारले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ र त्यस अन्तर्गत अपाङ्गताका वर्गीय महासंघहरुसँग मिलेर शिक्षकको सीप बिकासको लागि सहयोग लिन सक्छ ।
विशेष गरि विकासात्मक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरु, श्रवणदृष्टिविहिन बालबालिकाहरु, श्रवण सम्बन्धी र दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई हाल प्राथमिक तहको शिक्षामा समावेश हुनै जटिल अवस्था रहेको छ । अझै विकासात्मक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई बिद्यालय भर्ना अभियानमा समावेश गर्ने र सिकाईमा पहुँच पुर्याउने बिषय निकै जटिल छ । यस्तोमा अक्षरारम्भ हाम्रो लागि विभेदारम्भ भएर प्रस्तुत भएको छ ।
निष्कर्ष
अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको अभिभावकहरुको आफ्ना बाबु नानीलाई सिकाईमा पहुँच पुर्याउनका लागि निरन्तर मेहनत जारी छ । सरकारले बालबालिकाको व्यक्तिगत सिमितता अनुसार उपर्युक्त विधिहरुको अवलम्बन गरि सिकाई प्रकृयालाई थप परिमार्जन र परिस्कृत गर्नुपर्छ । बिद्यालयको विद्यमान भौतिक संरचनामा सानो परिवर्तन गरिदिने हो भने र परिवर्तन गर्ने इच्छाशक्ति हुने हो भने सबै बालबालिकालाई सिकाईमा समावेश गर्न सकिन्छ ।
जस्तैः प्राथमिक तहसम्मको कक्षा कोठामा पढाउँदा उक्त कक्षाकोठा भुइतलामा राखिदिने । मावि तहमा पढ्ने बालबालिकालाई उक्त कक्षाको सेक्सन तल्लो तलामा राखिदिने । कक्षाकोठासम्म पुग्ने र शौचालय पुग्ने ठाउँमा र्याम्प राखिदिने । शिक्षकलाई साङ्केतिक भाषाको तालिम दिने र साङ्केतिक भाषामा पनि व्याख्या गर्न सक्षम बनाउने ।
विभिन्न स्थानमा सङ्केत पाटीहरु राख्ने । पहुँचयुक्त सिकाई ढाँचाहरु निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने आदी । यसका लागि सरकारले नितीलाई परिमार्जन गर्ने तथा भएका नितीलाई परिणाम देखिने गरि कार्यान्वयन गरेमा समावेशिता प्रवर्द्धनको सुनिश्चितता हुनेछ ।
समावेशी शिक्षाको अवधारणाले बालबालिकालाई समग्रतामा हेर्ने भएकाले यसभित्र अपाङ्गता भएका वा अपाङ्गता नभएका सबै किसीमका बालबालिका पर्दछन । हामीकहाँ बिशेष विद्यालय, स्रोत कक्षा तथा समावेशी शिक्षाको लागि अध्यापन तथा अध्ययन गराउने परिपाटी सुरु भइसकेको छ तथापी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिणाम हाँसिल गर्न सरकार, कार्यान्वयन गर्ने इकाई, सरोकारवाला र नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरुले थप मेहनत गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ ।
(लेखक अपाङ्गता क्षेत्रमा झण्डै १५ वर्षदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ )
