संबिधान, लोकतन्त्र र संसदीय सर्बोच्चतालाई शासकीय अहंकारको खुनी पन्जाबाट बचाउने हामी नेकपा एमालेका २३ साँसदमाथि अहिले बिभिन्न माध्यमबाट बिषबमन गर्ने र अतिरन्जितढंगले भ्रम छर्ने दुस्प्रयास भइरहेको छ । यस्तो भ्रमपूर्ण प्रचारका दुई कारण देखिन्छन् । पहिलो आफ्नो असंबैधानिक कृत्यलाई कम्तीमा कार्यकर्ता पंक्तिमा स्थापित गर्नु । दोस्रो, पछिल्लो पटक बन्दै गएको नेकपा एमालेको एकताको बाताबरण समाप्त पार्नु ।
यस्तो निकृष्ट स्वार्थबाट प्रेरित भएर हामीमाथि गरिएका नियोजित कुप्रचारको म घोरभत्र्सना गर्दछु । यस्ता आधारहीन, मनगढन्ते र पार्टी एकताबिरोधी प्रचारले हामीलाई कुनै बिचलित पार्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै हामीहरुले चालेको कदमलाई सम्मानित अदालतले सदर, सम्मान र आदर गरेको तथ्यले हामी सही बाटोमा थियौं भन्ने कुरालाई दुनियाँसामु स्पष्ट गरेको कुरा सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
नेपाली जनताले आफ्नो सार्बभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने एक मात्र थलो प्रतिनिधिसभालाई षडयन्त्रपूर्णढंगले बिघटन गर्ने देखिएपछि त्यस्तो षडयन्त्रलाई बिफल पार्न हामीले अन्य राजनीतिक दलहरुसँग गठबन्धन गरेका हौं । यति गर्दागर्दै पनि शासकीय अहंकारको सीमा नाघेर जालसाँजीपूर्णढंगले संसद बिघटन गरेपछि हामी २३ साँसद गठबन्धनसहित अदालतसम्म पुगेका हौं । किनभने संसद बिघटन संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्यमान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकताअनुकूल छँदै थिएन । संसद बिघटन यतिमै रोकिनेवाला थिएन ।
यसबाट मुलुकमा निम्त्याउने राजनीतिक र संबैधानिक संकट उत्पन्न गराउने र त्यहाँभित्र खेलेर संबिधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै समाप्त पार्ने अभिष्टका साथ संसद बिघटन गरिएको तथ्यहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन् । यस्तो भयानक षडयन्त्रलाई चकनाचुर पार्दै मुलुकको राजनीतिलाई फेरि मूलबाटोमा फर्काउन हामीले पहलकदमी लिएका हौं । हामी यसमा सफल भएका छौं र नेपालको आधुनिक राजनीतिक ईतिहासमा एउटा गर्बिलो ईतिहास खडा गरेका र्छौ । हाम्रो कदमले संबिधान , लोकतन्त्र र संसदलाई मात्र बचाएन संबिधानमा भएका कतिपय अस्पष्टतालाई पनि हटाएको छ ।
यसैले हाम्रो कदमले संबैधानिक बिकासमा ठूलो योगदान पनि गरेको छ । यति मात्र होइन, सर्बोच्चले स्थापित गरेको नजिरले यो संबिधान जीबित रहेसम्म कुनै पनि शासक स्वेच्छाचारी र अधिनायकबादी हुन नसक्ने सुनिश्चितता गर्नुका साथै आगामी दिनमा जोकसैले पनि संवैधानिक मर्ममाथि अवाञ्छित अतिक्रमण गर्न नसक्ने ग्यारेन्टी गरिदिएको छ । यो नेपालको राजनीतिमा चानचुने उपलब्धी होइन ।
हाम्रो कदम र सम्मानित सर्वोच्चको फैसलालाई गलत थियो भन्नेहरुलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, संबिधानको ब्याख्या तिमीहरुले गर्ने हो कि न्यायपालिकाले? प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कदमप्रति न्यायपालिकामा प्रश्न उठ्न नपाउने हाम्रो संबिधानमा कहाँ ब्यबस्था गरिएको छ ? के राष्ट्रपति पन्चायतकालीन राजाभन्दा बढी अधिकार प्राप्त र संबिधानभन्दा माथि हुन ? म चुनौति पनि दिन चाहन्छु, सर्बोच्चको फैसला गलत हो भने पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामा दिने हिम्मत र आँट गर ।
यसै पनि तिमीहरुलाई यो प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति हुने कुनै नैतिक अधिकार छैन । आफैले पटक–पटक हत्या गरेको र मलामी गएको प्रतिनिधिसभामा कुन मुख लिएर आउँछौं ? त्यसैले सम्मानित अदालतले हाम्रो कदमलाई उचित ठह¥यायो भनेर दिमागलाई असन्तुलित बनाउनुको सट्टा हामी नै पो गलत रहेछौ भनेर आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नु नै तिमीहरुको लागि सबभन्दा उत्तम गन्तब्य हो ।
