२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मधेस प्रदेश: दुई माओवादी सांसदलाई शपथग्रहणमा रोक



अ+ अ-

जनकपुर । सर्वोच्च अदालतको पत्रबमोजिम मधेस प्रदेशका २ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई शपथ गराइएको छैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेशसभा सदस्यहरु महोत्तरीका रजी हैदर र सप्तरीका मालाकुमारी कर्णलाई सर्वोच्चले शपथ लिन रोक लगाएको हो ।

सर्वोचचले उनीहरुको काम कारबाहीमा रोक लगाएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । माओवादीले पठाएको बन्दसूचीअनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचित नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चले तत्काल रजी र मालाकुमारीलाई शपथ नगराउन पत्र पठाएको सचिवालयले जनाएको छ । मधेस प्रदेशमा माओवादीबाट समानुपातिकमा धनुषाबाट सुनिता यादव, सप्तरीबाट मालाकुमारी कर्ण, धनुषाबाट शारदा दास (पहाडी) र महोत्तरीबाट मोहम्मद रजी हैदर निर्वाचित भएका हुन् । सुनिता र माला मधेसी समूह, शारदा दलित र रजी मुस्लिम समूहबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

आफूहरूभन्दा तल रहेकालाई निर्वाचित गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेकी खचान्जी महतो नुनियाले मालाकुमारी र रजीको शपथमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन् ।

सो मुद्दामा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले मंसिर २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा दुवै जनालाई तत्काल निर्वाचित नगर्न भनिएको थियो । दुवै पक्षलाई बोलाई छलफल गरीमात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ ।




भर्खरै