५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मधेस प्रदेश: दुई माओवादी सांसदलाई शपथग्रहणमा रोक



अ+ अ-

जनकपुर । सर्वोच्च अदालतको पत्रबमोजिम मधेस प्रदेशका २ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई शपथ गराइएको छैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेशसभा सदस्यहरु महोत्तरीका रजी हैदर र सप्तरीका मालाकुमारी कर्णलाई सर्वोच्चले शपथ लिन रोक लगाएको हो ।

सर्वोचचले उनीहरुको काम कारबाहीमा रोक लगाएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । माओवादीले पठाएको बन्दसूचीअनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचित नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चले तत्काल रजी र मालाकुमारीलाई शपथ नगराउन पत्र पठाएको सचिवालयले जनाएको छ । मधेस प्रदेशमा माओवादीबाट समानुपातिकमा धनुषाबाट सुनिता यादव, सप्तरीबाट मालाकुमारी कर्ण, धनुषाबाट शारदा दास (पहाडी) र महोत्तरीबाट मोहम्मद रजी हैदर निर्वाचित भएका हुन् । सुनिता र माला मधेसी समूह, शारदा दलित र रजी मुस्लिम समूहबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

आफूहरूभन्दा तल रहेकालाई निर्वाचित गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेकी खचान्जी महतो नुनियाले मालाकुमारी र रजीको शपथमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन् ।

सो मुद्दामा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले मंसिर २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा दुवै जनालाई तत्काल निर्वाचित नगर्न भनिएको थियो । दुवै पक्षलाई बोलाई छलफल गरीमात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ ।




भर्खरै