काठमाडाैं । अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन नेपालको सार्वभौम निर्णय भएको जनाएको छ । शनिबार साँझ एक बिज्ञप्ति मार्फत अमेरिकाले नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा, र यो केवल नेपालको निर्णय भएको जनाएको छ ।
अमेरिकाले भनेको छ – ५० करोड डलर बराबरको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार हो र हाम्रा मुलुकहरूबिचको एउटा साझेदारी हो जसले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउनेछ र नेपालीहरूको जीवनमा सुधार गर्नेछ । यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ।
साथै विज्ञप्तीमा यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको ७५औँ वर्ष हो । यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल परिवर्तनहरू भएका छन् । यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ भनिएकाे छ।
शुक्रबार मात्र चीनको विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई सहयोग गर्ने नाममा विदेशी हस्तक्षेप हुन थालेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । मन्त्रालयले चीनले नेपालको विकास र जनजीवन सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको योगदानको स्वागत गर्दै त्यस्तो सहयोग राजनीतिक शर्तरहित नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा अमेरिकाले जबर्जस्ती कुटनीति गरिरहेको चीनले आरोप लगाएको थियो ।
चीनको विदेश मन्त्रालयले एमसीसीका बारेमा धारणा सार्वजनिक गरेलगत्तै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले ट्वीट गर्दै अमेरिका र एमसीसी लक्षित हिंसा र हिँसा भड्काउने किसिमका कार्यहरु कदापि स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको थियो ।
उहाँले अमेरिका एमसीसीसहित स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सार्वजनिक बहसको बलियो समर्थक भए पनि हिंसा र उत्तेजना उक्साउने कार्य स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको थियो ।
एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेपालमा भइरहेका विरोध प्रदर्शनप्रति लक्षित गर्दै राजदूत बेरीले आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकार लोकतन्त्रका लागि अन्तरनिहित कुरा भएको र मानिसहरुलाई शान्तिपूर्वक आफ्ना विचार साझा गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
