• १९ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jul 3 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए शत्रुघ्न सिन्हा ★   हरेक निर्वाचन क्षेत्रका चार वटा योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीति बनाउनुपर्छ: सांसदहरु ★   एसइईमा सामुदायिकतर्फ भिमाद जलौदीको बाल शैक्षणिक मावि जिल्लामै प्रथम ★   विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षाका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ: प्रधानमन्त्री ★   नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्यो ★   रोहितले द्रविडलाई भनेका थिए – कोचिङ जारी राख्नुहोस् ★   संसदमा साङ्केतिक भाषाको दोभासे राख्न माग ★   आसामको बाढीमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३८ पुग्यो ★   प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश राष्ट्रियसभामा टेबुल ★   विपद् प्रतिकार्यका लागि रेडक्रसले ७७ वटै जिल्लामा खटायो तालिमप्राप्त स्वयंसेवक

नारायणगढका सडक सीमाभित्रका संरचनामा डोजर चलाइँदै



फाईल फोटो

चितवन । नारायणगढ–गोन्द्राङ छ लेन सडक विस्तारका क्रममा सडक सीमाभित्र रहेका घरटहरामा डोजर चलाइने भएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरले डोजर चलाउन लागेको हो ।

कार्यालयले दुई पटकसम्म सूचना जारी गर्दासमेत घरधनीले अटेर गरेपछि भत्काउन लागिएको हो । कार्यालय प्रमुख रमेशप्रसाद पौडेलका अनुसार पुल्चोकबाट भरतपुर बसपार्कसम्म ५८ घर सडक सीमाभित्र पर्दछन् । सडक सीमाभित्रका घरका टप तथा कौसी भत्काउनुपर्नेको सङ्ख्या एक सयभन्दा माथि छ । ती घरहरुको टपबाहेक १० सेन्टिमिटरदेखि उक दशमलव पाँच मिटरसम्म भत्काउनुपर्ने देखिएको छ ।

पौडेलका अनुसार आगामी साताबाट घर भत्काउन थालिने भएको छ । हेबी इक्युप्मेन्ट डिभिजन कार्यालय हेटौँडाबाट एक्साभेटर मगाइँदैछ । उहाँले भन्नुभयो, “आज हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग बसेर छलफल गरी आउँदो साताबाट घरटहरा भत्काउन सुरु गर्छांै ।”

सडक ५० मिटर फराकिलो हुने भएकाले त्यसभित्र परेका संरचना भत्काइने उहाँले बताउनुभयो । यसअघि ३५ दिन र १५ दिनको समय दिएर सूचना जारी गर्दा अटेर गरेको बताउनुभयो । सो सडक विस्तारको काम भइरहेको छ ।

प्रजिअ अस्मान तामाङले डिभिजन सडक कार्यालयको काममा सहयोग गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरुले कहिलेबाट काम थाल्नुहुन्छ, आवश्यक सुरक्षा हामी दिन्छौँ ।” भत्कने धेरै घर नारायणगढ बजार क्षेत्रका छन् । केही घरहरु भरतपुरको हाकिमचोक लगायतका क्षेत्रका छन् ।

घरधनीहरुले तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकामा नक्सा पास गरेकाले जबर्जस्ती भत्काउन नहुने भन्दै वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।