१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भाडावृद्धि तत्काल फिर्ता नभए सरकारले गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्ने महासंघको चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल ‍औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले ‍औद्योगिक क्षेत्रभित्र भएको भाडा वृद्धि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको छ ।

आईतवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको भाडा वृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो । महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भाडा वृद्धि फिर्ता नलिए सरकारले गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्ने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले उद्योगीसँग समन्वय नगरी २०७५ सालमा ८०० प्रतिशत बढेको भाडा कार्यान्वयन गर्न नपाउने बताउनु भयो । उहाँले भाडावृद्धि गर्नु औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ विपरीत भएको दाबी गर्नुभयो ।

अध्यक्ष पाठकले भाडावृद्धि फिर्ता नभए उद्योगहरुले औद्यौगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई तिर्ने कुनै शुल्क नतिर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले भुक्तानी रोक्का गरिएको आधार बनाई कुनै उद्योगलाई दबाब दिने वा कारबाही गर्ने कार्य भएमा लिमिटेडले त्यसको गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतवानी दिनुभयो । उहाँले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक निकाय नभएकोले लिमिटेडको निर्देशनात्मक निर्णय मान्न उद्योगहरु तयार नरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले औद्योगिक व्यवस्थापनमा सरकारको १०० प्रतिशत शेयर भएकोले यस अवस्थामा तालुक मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी सञ्चालक समितिलाई समस्या समाधानको लागि निर्देशन दिन समेत आग्रह गर्नुभयो ।

महासंघले औद्योगिक व्यवस्थापनले लिएका निर्णय कार्यान्वयन भए चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनमा जाने समेत बताएको छ । औद्योगिक व्यवस्थापनले उद्योगीहरुसँग समन्वय र छलफल बिना गरेको निर्णय व्यवसायीहरु मान्न तयार नभएको स्पष्ट पारेको छ ।