१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन… १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित भारतसँग देखिएको चिया निर्यात सम्बन्धि समस्या सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस्ः जयन्तिदेवी राई केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय खारेज नगर्न बारको आग्रह शिक्षक सरुवासम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी, पदपूर्ति र बढुवा प्रक्रियामा कडाइ खर्च कटौतीका एक दर्जन प्रस्तावः बजेटमाथि विपक्षी सांसदका प्रश्नैप्रश्न अपि हिमालको काखमा क्रिकेटः ‘खेलबाट खुल्दै पर्यटनको नयाँ ढोका’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सातवटै प्रदेशप्रमुखसमक्ष निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम आज दिउँसो एकैसाथ सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको छ ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तहरू, सचिव र सहसचिवसहितको टोलीले सबै प्रदेशका सदरमुकामस्थित प्रदेशप्रमुखको कार्यालयमा अलगअलग रूपमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदन बुझाउन प्रदेश नं १ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, गण्डकी प्रदेशमा आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, लुम्बिनी प्रदेशमा आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधर, मधेस प्रदेशमा आयुक्त सुगनशमशेर जबरा, बागमती प्रदेशमा सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र कर्णाली प्रदेशमा सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा आयोगको टोली पुगेको थियो । ती टोलीबाट प्रदेशगत निर्वाचनको विवरण पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा आयोगले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र प्रदेशप्रमुखसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले गत मङ्सिर २९ गते राष्ट्रपतिसमक्ष समग्र निर्वाचनको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । रासस




भर्खरै