काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित तीन राजनीतिक दलहरुले सदन अवरुद्ध भइरहेका अवस्था र राजनीतिक दलहरुमा राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’ संसद्को कार्यसूचीमा अगाडि बढाइएकाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको सुरुआतमै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेल र सांसद् डा भीमबहादुर रावलले एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान राष्ट्रिय हितविरुद्ध भएकाले संशोधनबिना संसद्मा टेबुल गर्न नहुने भनी विरोध जनाउनुभयो ।
प्रमुख सचेतक गुरुङले सदन अवरुद्ध भएको अवस्थामा एमसिसी सम्झौता टेबुल गर्ने विषयमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । संसद् अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा संसद्मा महत्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुन नसक्ने र एमसिसीका राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान संशोधन गरेर मात्र सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हामीले अहसमति दर्ता गरेका छौँ, संसद् अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा सदनमा छलफल चलाउन गाह्रो छ, सदन खुलाएर छलफलको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का नेता एवं सांसद रावलले नेपालको संविधान र कानुनमाथि आघात पर्ने एमसिसी सम्झौताको केही प्रावधानका बारेमा राजनीतिक दलका बीचमा सहमति नभइ यो कसरी टेबुल भयो भनी प्रश्न गर्नुभयोे ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद सुवालले एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको कानुन विपरीत भएको र नेपालको हितविपरितको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरिनु नहुने बताउनुभयो । उहाँले एमसिसी सम्झौताका बारेमा बृहत राजनीतिक सहमति नभएकाले सो सम्झौता अगाडि बढाउन नमिल्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद् पौडेलले एमसिसी परियोजना राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै यसलाई खारेज गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विदेशीको दबाबमा अगाडि बढाउने प्रयत्न भए पनि यसले राष्ट्रिय हित नगर्ने भनी विरोध गर्नुभयो । “एमसिसी कुनै पनि हालतमा टेबुल गर्न मिल्दैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही माघ १२ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
