• १ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 15 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   देशमा केही नराम्रो नगर्नु नै अहिलेका लागि सबैभन्दा राम्रो गर्नु होः उपप्रधानमन्त्री लामिछाने ★   पुरानो पार्टीका भद्दा नक्कल गर्न भएन भन्नेमा हामी सचेत छौँ – उपसभापति वाग्ले ★   ‘खल्तीमा राजीनामा पत्र बोकेर हिँडेका छौँ, सरकारलाई दिएको समर्थनबारे समीक्षा गर्ने बेला भयो’ ★   अमेरिका २०२६ विश्वकपका लागि सिधै छनोट ★   एमसिसीअन्तर्गत बन्ने रातमाटे सबस्टेसनको ठेक्का लाग्यो ★   न्यूजिल्यान्डको पहिलो जित  ★   काठमाडौँ उपत्यकामा आज साँझदेखि केही शीतल हुने ★   मेलम्ची बाढीलाई फर्केर हेर्दा र विज्ञको बुझाई ★   दरबाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको दोस्रो अडिटमा सुरुङको काम सुरु ★   दक्षिण अफ्रिकासँग १ रनले हार्यो नेपाल

महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्रविरुद्ध सुनुवाइ सुरु



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी सङ्घीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।

गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाइएको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सङ्घीय संसद्का महासचिव डा गौतमले यही मङ्सिर २१ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाउनुभएको थियो ।रासस