• ३२ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 14 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   किन घट्न सकेन उच्च मातृ मृत्युदर ? ★   कोशी प्रदेश सरकारको बजेट सिलिङ रु ३५ अर्ब १७ करोड ३४ लाख ★   भिम आचार्यले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिमा क्यानले जनायो आपत्ति ★   पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्छौँ , मनोनयन प्रणाली अन्त्य गर्छौँ: प्रधानमन्त्री ★   काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा ‘सेन्ट्रल किचेन’मार्फत खाजा वितरण गर्ने ★   काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिदेखि मनसुन सक्रिय हुने ★   ८ बुँदे प्रस्ताव पास गर्दै सकियो राप्रपा नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक ★   उत्तराखण्डको वन्यजन्तु आरक्षणमा आगलागी हुँदा चार वन अधिकारीको मृत्यु ★   व्यास नगरपालिकाका मेयरको मतगणना तत्काल नगर्न आदेश ★   सय दिनमा गृहमन्त्री लामिछानेले के–के काम गरे ? (पूर्णपाठ)

महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्रविरुद्ध सुनुवाइ सुरु



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी सङ्घीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।

गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाइएको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सङ्घीय संसद्का महासचिव डा गौतमले यही मङ्सिर २१ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाउनुभएको थियो ।रासस