७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
बालेनको एक्सन: एमालेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन गृहमन्त्रीको निर्देशन एमालेको जागरणसभामा जे देखियो… पुटिनले पश्चिमा मुलुकलाई दिएको चेतावनीबाट नडराउने स्वीडेनको भनाइ खानेपानी आयोजना चाँडो मर्मत गर्नुहोस्: मन्त्री यादव दैलेखको सिस्नेमा बस दुर्घटना हुँदा आठ घाइते कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचनमा खटिएका अधिकांश कर्मचारीको काज फिर्ता



अ+ अ-

काठमाडौँ । यही मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि खटाइएका अधिकांश कर्मचारीको काज फिर्ता भएको छ । निर्वाचनको प्रतिवेदन तयारीसँग सम्बन्धितबाहेक अधिकांश कर्मचारीको काज विभिन्न चरणमा गरी फिर्ता भएको हो ।

निर्वाचनको सबै मतगणना मङ्गलबार सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचन आयोग र मातहतको कार्यालयका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट ल्याइएका कर्मचारीको काज फिर्ता गरिएको हो । संयुक्त निर्वाचन परिचालन केन्द्रमा कार्यरत गृह मन्त्रालयका सहसचिवसहित सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले आज धन्यवादसहित बिदाइ गर्नुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा २४७ मा आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

आयोगअन्तर्गतका कार्यालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य विद्यमान दरबन्दीको जनशक्तिले मात्र नपुग हुने अवस्थामा वा विशेष प्रकृतिको दक्षता चाहिने कार्यका लागि आवश्यक हुने जनशक्ति विभिन्न सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वका कार्यालयबाट काजमा ल्याई कार्य सम्पादन गरिएको थियो ।

आयोग वा अन्तर्गत रहेका कुल दरबन्दीका अतिरिक्त आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विभिन्न कार्यालयबाट काजमा समेत आएका नौ सय जनशक्तिलाई परिचालन गरिएको थियो ।

देशभरका ७७ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा ८८ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा न्यूनतम नौ जना दरबन्दी स्वीकृत गरी सोहीअनुसार व्यवस्थापन गरिएको थियो । मतपत्र रुजु गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, मतदान अधिकृतलाई मतपत्र बुझाउने, खर्च भुक्तानी दिनेलगायत कार्यका लागि थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएमा मतदान केन्द्रको सङ्ख्याका आधारमा थप जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको थियो ।