• १६ बैशाख २०८१, आईतवार
  •      Sun Apr 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   इलाम उपनिर्वाचनः फाकफोकथुम–१,२ र ३ को मतगणना सकियो ★   फुपुको छोरीको हत्या गरी फरार रहेका अभियुक्त ९ वर्षपछि पक्राउ ★   खेलाडीले प्रेसर अझै राम्रोसँग म्यानेज गर्नसक्थेँ– प्रशिक्षक मोन्टी ★   सन्दीपको मुद्दा आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा ★   नेपालमा लगानीका लागि धेरै सम्भावना छन्: मन्त्री चौधरी ★   इलाम अपडेटः कांग्रेसको अग्रता कायमै, कसको मत कति ? ★   प्रिमियर लिगमा आज आर्सनल र टोटेनहमबीच प्रतिस्पर्धा, म्यान्चेस्टर सिटीले नटिङहमसँग खेल्दै ★   युद्धविरामका लागि इजरायली प्रस्ताव अध्ययन गरिँदै: हमास ★   आगामी डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेछौँ: प्रधानमन्त्री ★   दर्शकको साथ पाए नेपाली चलचित्रले

मन्त्रिपरिषद् बैठक: मौद्रिक नीति र ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने तीन मन्त्रीको धारणा



काठमाडौं ।मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अहिलेको मौद्रिक नीति, बैंकले तोकेको ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न, तिर्नुपर्ने किस्ता र बैंकको ब्याजदर तिर्न समस्या भएकाले तत्काल निकास निकाल्नुपर्ने विषय उठेको छ ।

मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अहिलेको मौद्रिक नीति र बैंकहरूले तोकेको ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउने भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

गृहमन्त्री खाणले यस विषयमा निकास नभए उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने धारणा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेको जानकारी दिनुभयो । मौद्रिक नीति र बैंकको ब्याजदरका कारण सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि धेरै उद्योगी व्यवसायीले सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा उहाँहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राख्नुभएको हो ।

तीन मन्त्रीको धारणापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउनुभएको थियो । अहिलेको मौद्रिक नीति र चर्को ब्याजदरका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र राजस्वमा गम्भीर प्रभाव पार्नेबारे आफू जानकार रहेको र सबै पक्षसँग संवाद गरी समस्याको समाधान निकाल्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बैठकमा बताउनुभएको थियो ।

गलत मौद्रिक नीतिका कारण आफूहरूले व्यवसायबाट हात धुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीसम्बद्ध सङ्घसंस्थाले प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरूको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।रासस