काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको अग्राधिकार प्राप्त माधव नेपालसहितका निवर्तमान १४ सांसदसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको सो मुद्दा अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सांसद रहेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदको पद बहाल रहने कि नरहेने भन्ने विवादसम्बन्धी थियो ।
एमालले आफूले कारबाही गरी पार्टी र सांसद पदबाट बर्खास्त गरिसकेका व्यक्तिलाई संसद् सचिवालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्को पार्टीको नामबाट सांसद पदको मान्यता दिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले उक्त रिटको औचित्यसमेत सकिएपछि सो मुद्दालाई पेसी सूचीमा राखेको थियो ।
उक्त मुद्दासँगै सोही इजलासमा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य तथा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट पनि सूचीमा राखिएको थियो । पेसी सूचीको २२ नम्बरमा रहेको सो मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।
आफ्ना वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई निष्कासनसम्मको कारबाही गरेको भएपनि उनीहरूको पद कायम राख्दै उनीहरूकै हस्ताक्षरबाट नयाँ पार्टी दर्ता भएको नमिलेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७८ चैत ३० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
कारबाहीको सूचना संसद सचिवालयमा पठाएर जानकारी गराएको तर नियतवश निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको एमालेले आरोप लगाएको छ ।
सोही बेला संसदीय दल तथा केन्द्रीय समितिमा रहेका २० प्रतिशत सांसद तथा व्यक्तिको हस्ताक्षरबाट दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश जारी भएपछि माधवकुमार नेपालको अध्यक्षमा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो । एमालेबाट छुट्टिएको उक्त पार्टी हालसम्म पनि सरकारमा रहेको छ ।
