काठमाडौ। सांसदहरुको तलब भत्ता सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत गर्न हुने भएको छ । एभरेष्ट बैंकबाट हुँदै आएको संघीय संसद सचिवालयको सम्पूर्ण सरकारी कारोबार पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत गर्न प्रारम्भ गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
यस अघि संघीय संसद्को बैठकमा सदस्यहरूले पटक पकट सरकारी खाता निजी बैंक मार्फत सञ्चालन गरिएको बिषय उठाउनु भएको र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरु र संचार माध्यमहरुमा समेत यो बिषय उठान भएको कारण बैक स्थानान्तरण गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
संसद र अन्य माध्यमहरुमा कुरा उठे पश्चात सभामुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र उहाँको निर्देशन मुताविक संघीय संसद सचिवालयले २०७७ मंसिर १८ गते सरकारी कारोबार गर्ने बैंक परिवर्तन गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जनाईएको छ । २०७७ माघ ११ को पत्रबाट आर्थिक बर्षको बिचमा खाता परिवर्तन गर्न कठिनाई हुने जानकारी अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको हुँदा २०७८ असार ३१ गते पुनः ताकेता गरी खाता परिवर्तनका लागि अनुरोध गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय मार्फत हालै सिंहदरबारस्थित सबै कार्यालयका सरकारी खाताहरू सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत संचालन गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसै गरि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई समेत सिंहदरवार शाखाको स्तरोन्नति र सेवा सुबिधा विस्तारको लागि समेत अनुरोध गरिएको जनाईएको छ । यस अघि सरकारी खाताहरु एभरेष्ट बैंक मार्फत संचालन गरिएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा। रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
