९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
फोहोर र मान्छे एकै ठाँउमा राख्न मिल्दैन, यसमा संघीय सरकार गम्भिर बन्नुपर्छः मेयर महर्जन आईटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै पाँचवर्षे कार्ययोजना अघि बढाइएको छ : अर्थमन्त्री वाग्ले नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाकाे भेडा फार्म : पर्यटकको आकर्षणदेखि बरुवाल भेडाको संरक्षणसम्म प्रधानमन्त्रीकाे चस्माबारे सांसद शाहीको टिप्पणी : ‘कालो होस् कि सेतो, काम गरे भइहाल्यो’ वर्षासँगै देशभरका विभिन्न सडकखण्ड अवरुद्ध स्वर्णजयन्ती विशेष ‘नाडा अटो साे २०२६’ काठमाडौँमा सुरु, उपराष्ट्रपति यादवले गरे उद्घाटन राष्ट्रियसभाबाट विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित प्रधानमन्त्रीसँग फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल गर्ने मेयर्स फोरमको निर्णय,सांसद तामाङको ‘दुर्व्यवहार’ बारे पनि ध्यानाकर्षण गराउने गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने एमालेको निर्णय कालो चस्मा लगाउनुपर्ने स्वास्थ्य समस्या भन्दै संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री बालेनले बुझाए मेडिकल रिपोर्ट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उम्मेदवार छनोट गर्दा ‘प्राइमरी इलेक्शन’ को व्यवस्था हुनुपर्छः अधिवक्ता अर्याल



अ+ अ-

काठमाडौँ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोट गर्दा ‘प्राइमरी इलेक्शन’को व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘समसामयिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो निर्वाचन पद्धति र शासकीय प्रवन्ध’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै अधिवक्ता अर्यालले उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टी भित्र ‘प्राइमरी इलेक्शन’ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले दलहरुलाई ‘प्राइमरी इलेक्शन’ का लागि निर्वाचन आयोगले निर्देशन नै दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले यस्तो व्यवस्थाले संविधान र कानून नमिचिने उल्लेख गर्नुभयो । आयोगले पार्टीले यस्तो नगरेमा पार्टीको नेतृत्वलाई दण्डित गर्न सकेमा यो व्यवस्था लागू हुने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोटको क्रममा प्राइमरी इलेक्शन गर्ने । निर्वाचन आयोगले नै त्यसलाई निर्देशन नै दिने । किनभने त्यो लोकतन्त्रको पक्षमा छ । कहीँपनि संविधान, कानूनसँग द्वन्द्व हुँदैन । विधानमा यो कुरा पनि राख्ने गर है तिमीले भन्यो भनेदेखि र यो पालना गरेनौँ भने तिमीलाई यो हुन्छ । अर्थात् नेतृत्व नै दण्डित हुन्छ । पार्टीको नेतृत्व दण्डित हुन्छ भन्ने खालको कुरा ग¥यो भने त्यो लागू पनि हुनसक्छ ।’

अधिवक्ता अर्यालले निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र हुन नसकेको बताउनु भयो । आयोगले कतिपय निर्णयहरु दलका ठूला नेताहरुलाई हेरेर गर्ने गरेको उहाँले आरोप लगाउनु भयो । उहाँले समानुपातिक निर्वाचनको टिकट पैसा हुनेलाई मात्रै दिने गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘दलिय प्रणालीलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित बनाओस्, लोकतन्त्रमुखी बनाओस् भन्नको लागि स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगको परिकल्पना गरेको हो । तर निर्वाचन आयोग आफैँमा स्वतन्त्र रहेको छ कि छैन भन्ने कुरा विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरी स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा हामीले महशुस गर्न पाएनौँ । पहिले मतपत्र च्यातिएर पनि निर्वाचन भएकै हुन् । कतिदिन स्थगित राखेर पछि फेरि गणना गरेर जिताइएको भन्ने कुराहरु छदैछन् ।

अहिलेकै निर्वाचनमा पनि कतिपय कुराहरु ठूला दलका ठूला नेताहरुलाई हेरेर निर्णय लिएको हो कि भन्ने खालको अवस्था छ । समानुपातिकमा समावेशी क्लष्टरहरुको पालना भएको छैन । क्लष्टरमा नै जाँदापनि जो नेताको नजिकको छन् । जो पैसा खर्च गर्न सक्छन् उनीहरुले पाइराखेको छ भन्ने कुरा छ । निर्वाचन आयोगले यस्ता कुराहरुमा बढी ध्यान दिनुपथ्र्यो । कानून त्यसमा अझ बढी सबलीकरण गर्नुपथ्र्यो । त्यो कुराहरु हुन सकिरहेको छैन ।’

उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु निर्वाचनमा होमिएपनि विकल्प दिने औकातसहित नआएका बताउनु भयो । उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई पानीको फोकाजस्तै भनि टिप्पणी गर्नुभयो । साना पार्टीहरु पनि अन्ततः अवसानतिर जानसक्ने उहाँको भनाई छ । लक्ष्यविहीन स्वतन्त्रहरु बढी भएमा लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली र स्थिरतालाई असर पार्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा लागू हुन नसकेको बताउनु भयो । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण पैसावाला मात्रै प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न हुने अवस्था आएको उहाँले बताउनु भयो ।

 




भर्खरै