९ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, September 25, 2026
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar २२ वर्षपछि काठमाडौंमा ‘सम्यक् महादान’, ३०१ सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन News Polar पुराना दल र परीक्षण भइसकेका नेताको नेतृत्वमा मधेसको राजनीति अघि बढ्न सक्दैन : रामकुमार शर्मा News Polar मुुपात्रअर्थात् कही नभएको भक्तपुरको जात्रा News Polar सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढेसँगै ३१ ढोका खोलिए News Polar कोरलानाका क्षेत्रमा बेमौसमी हिमपात News Polar ‘हुंकार मधेश’ अभियान घोषणा, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने लक्ष्य News Polar धौलीगङ्गा जलविद्युत्को बाँध खोलिँदै, महकाली तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह News Polar अविरल वर्षाले बाढी प्रभावितको जनजीवन थप कष्टकर News Polar ताप्लेजुङमा आगलागीबाट १४ करोडको क्षति News Polar दोधारा चाँदनीमा चौध परिवारको सामान सुरक्षित स्थानमा सारियो News Polar चाडपर्वमा अनलाइन बस टिकट बुकिङलाई प्राथमिकता दिइने News Polar रसुवागढी नाका पुनः सञ्चालनका लागि चीनसँग सहयोग माग News Polar बिपी राजमार्गः वर्षा रोकिएपछि पुनर्निर्मित सडकबाटै आवागमन News Polar महिला कबड्डीमा नेपाल भारतसँग पराजित, काँस्य पदकमै सीमित News Polar कुलेखानीमा जलसतह बढ्न नदिन पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन News Polar सिन्धुपाल्चोकमा राति सवारी सञ्चालन बन्द गर्ने निर्णय News Polar रसुवाका २०१ अभिभावक र ३८ जना विद्यार्थी बेपत्ता News Polar ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे News Polar गुठी जग्गा खाली गराउने सूचना खारेज गर्न माग गर्दै जनकपुरमा आन्दोलन News Polar भारी वर्षापछि त्रिभुवन राजपथमा सवारी सञ्चालनको समयतालिका तोकियो

उम्मेदवार छनोट गर्दा ‘प्राइमरी इलेक्शन’ को व्यवस्था हुनुपर्छः अधिवक्ता अर्याल

उम्मेदवार छनोट गर्दा ‘प्राइमरी इलेक्शन’ को व्यवस्था हुनुपर्छः अधिवक्ता अर्याल
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोट गर्दा ‘प्राइमरी इलेक्शन’को व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘समसामयिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो निर्वाचन पद्धति र शासकीय प्रवन्ध’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै अधिवक्ता अर्यालले उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टी भित्र ‘प्राइमरी इलेक्शन’ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले दलहरुलाई ‘प्राइमरी इलेक्शन’ का लागि निर्वाचन आयोगले निर्देशन नै दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले यस्तो व्यवस्थाले संविधान र कानून नमिचिने उल्लेख गर्नुभयो । आयोगले पार्टीले यस्तो नगरेमा पार्टीको नेतृत्वलाई दण्डित गर्न सकेमा यो व्यवस्था लागू हुने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोटको क्रममा प्राइमरी इलेक्शन गर्ने । निर्वाचन आयोगले नै त्यसलाई निर्देशन नै दिने । किनभने त्यो लोकतन्त्रको पक्षमा छ । कहीँपनि संविधान, कानूनसँग द्वन्द्व हुँदैन । विधानमा यो कुरा पनि राख्ने गर है तिमीले भन्यो भनेदेखि र यो पालना गरेनौँ भने तिमीलाई यो हुन्छ । अर्थात् नेतृत्व नै दण्डित हुन्छ । पार्टीको नेतृत्व दण्डित हुन्छ भन्ने खालको कुरा ग¥यो भने त्यो लागू पनि हुनसक्छ ।’

अधिवक्ता अर्यालले निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र हुन नसकेको बताउनु भयो । आयोगले कतिपय निर्णयहरु दलका ठूला नेताहरुलाई हेरेर गर्ने गरेको उहाँले आरोप लगाउनु भयो । उहाँले समानुपातिक निर्वाचनको टिकट पैसा हुनेलाई मात्रै दिने गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘दलिय प्रणालीलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित बनाओस्, लोकतन्त्रमुखी बनाओस् भन्नको लागि स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगको परिकल्पना गरेको हो । तर निर्वाचन आयोग आफैँमा स्वतन्त्र रहेको छ कि छैन भन्ने कुरा विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरी स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा हामीले महशुस गर्न पाएनौँ । पहिले मतपत्र च्यातिएर पनि निर्वाचन भएकै हुन् । कतिदिन स्थगित राखेर पछि फेरि गणना गरेर जिताइएको भन्ने कुराहरु छदैछन् ।

अहिलेकै निर्वाचनमा पनि कतिपय कुराहरु ठूला दलका ठूला नेताहरुलाई हेरेर निर्णय लिएको हो कि भन्ने खालको अवस्था छ । समानुपातिकमा समावेशी क्लष्टरहरुको पालना भएको छैन । क्लष्टरमा नै जाँदापनि जो नेताको नजिकको छन् । जो पैसा खर्च गर्न सक्छन् उनीहरुले पाइराखेको छ भन्ने कुरा छ । निर्वाचन आयोगले यस्ता कुराहरुमा बढी ध्यान दिनुपथ्र्यो । कानून त्यसमा अझ बढी सबलीकरण गर्नुपथ्र्यो । त्यो कुराहरु हुन सकिरहेको छैन ।’

उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु निर्वाचनमा होमिएपनि विकल्प दिने औकातसहित नआएका बताउनु भयो । उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई पानीको फोकाजस्तै भनि टिप्पणी गर्नुभयो । साना पार्टीहरु पनि अन्ततः अवसानतिर जानसक्ने उहाँको भनाई छ । लक्ष्यविहीन स्वतन्त्रहरु बढी भएमा लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली र स्थिरतालाई असर पार्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा लागू हुन नसकेको बताउनु भयो । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण पैसावाला मात्रै प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न हुने अवस्था आएको उहाँले बताउनु भयो ।