काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय सरकारमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वको समितिले बुधबार बुझाएको प्रतिवेदनमा केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढ्दा प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आम जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएकाले मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आकार सानो बनाउनका लागि आवश्यक संविधान संशोधन गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ । संविधानअनुसार धेरै जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले संघीय सरकारमा पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन समितिले सुझाव दिएको छ ।
विशेष-समितिका-सिफारिस
