२३ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
गायिका विष्णु माझीको स्वरमा ‘परदेशी मेरो परदेशी’ बोलको दशैं गीत सार्वजनिक अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगका पदाधिकारीलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गौशालास्थित धर्मशाला संरक्षण गर्न खोज्दा प्रहरीले अबरोध गरेको भन्दै मेयर बालेनको आक्रोश भक्तपुरमा आज घरघरमा फूलपाती भित्र्याइयो प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाद्वारा ‘होलिडे इन रिसोर्ट’ को उद्घाटन टिकाभैरवका सय घरधुरी बाढी पीडितलाई राहत वितरण मोबाइलको लतबाट हटाउन बालबालिकालाई ‘फन पार्क’ फूलपातीदेखि चितवन निकुञ्जभित्र जीप सफारी दसैँ अविधमा यस्तो छ मौसम बेकर, जम्पर र हसाबिस रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमालेको घोषणाः श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)ले आगामी पाँच वर्षभित्र श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरी मासिक रु २५ हजार पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अहिले सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १५ हजार तोकेको छ । प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ को घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एमालेले स्वेदश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने एमालेको दाबी छ ।

बँधुवा श्रम, बलपूर्वक लगाइने श्रम र बालश्रमलाई निर्मूल गर्ने, कार्यथलोमा हुने सबै प्रकारका विभेद्लाई अन्त्य गर्दै समान कामको समान पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । श्रम गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम छ महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराइने, स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, रोजगारीको निरन्तरता वा अर्को रोजगारीको व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि तत्काल रोजगारी उपलब्ध गराइने एमालेको योजना छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता नभई तुलनात्मक लाभको वैकल्पिक अवसरका रुपमा उपलब्ध गराइने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको व्यवस्थित तथ्याङ्क राखिने, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने र त्यस क्षेत्रमा भएका विकृतिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।