काठमाडौँ । साइबर कानून विज्ञ डा.श्रीकृष्ण भट्टराईले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीलाई अदालतले गलत नठहर्याएसम्म सही रहने बताउनुभएको छ ।
उहाँले कोही मानिसलाई यो नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारको बिरुद्धमा छ भन्ने लागेको खण्डमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने र अदालतको निर्णय नै लागू हुने बताउनुभएको हो ।
निर्वाचन आयोगले कार्तिक ८ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि दलहरुको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो नट अगेनका फेसबुक पेज र ग्रुपहरुबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरुको बारेमा लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्यदृष्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न विज्ञप्ती जारी गरेको थियो ।
साथै आयोगले उक्त फेसबुक पेज र ग्रुपहरु तत्काल नहटाए प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले झुट, फेसबुक पेज/ग्रुपहरु सिर्जना गरी दलका नेताहरु बिरुद्ध प्रचारप्रसार गर्ने कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (१) तथा निर्वाचन आचारसंहीता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (ञ) (ट) (ठ) र (ड) प्रतिकुल रहेको जनाएको छ ।
यता आयोगको विज्ञप्तीपछि भने आम सर्वसाधारणदेखि संविधानविद्हरुले समेत आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ती असंवैधानिक भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । साइबर कानून विज्ञ डा. भट्टराईले आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट हेट स्पिच हुने खालका, अर्को कुनै उम्मेदवारप्रति, पार्टीप्रति, पक्षप्रति लक्षित गरेर मानहानी हुने खालका र उनीहरुलाई असर पर्ने खालका पोस्ट गर्न नपाइने कुरा आचारसंहीतामा उल्लेख गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले आचारसंहीता भनेको क्वेशन अफ ल नभइ क्वेशन अफ मोरालिटी भएको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन आयोगले अहिले निर्वाचन आचारसंहीतामा नै यसबारेमा उल्लेख गरेको बाध्यकारी बलको प्रयोग गरेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले आचारसंहीतामा समावेश गरेर ल्याइसकेपछि आचारसंहीतको हकमा एक प्रकारको कानून नै भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले निर्वाचन आयोगले सोसल मिडिया प्रयोग सम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहीता २०७९ इस्यू गरेको छ । त्यो गर्दा सोसल मिडियाबाट हेट स्पिच हुने खालका, अर्को कुनै उम्मेदवारप्रति अर्को पार्टीप्रति, अर्को पक्षप्रति लक्षित गरेर उनीहरुलाई मानहानी हुने खालका र उनीहरुलाई असर पर्ने खालका कुराहरु पोस्ट गर्न पाइँदैन भनेर आचारसंहीतामा ल्याएर त्यो कुरा राखेको हो । यहाँनेर फेरि तेस्रो विधा शुरु भयो त्यो भनेको निर्वाचन आचारसंहीता । आचारसंहीतालाई हामी कोर्ड अफ कन्डक्ट भन्छौँ । त्यसमा सेल्फ अभाइडिङ रुल्सहरु हुन्छन् । त्यो आफैँले पालना गर्नुपर्ने आचरण र नियमहरु भयो । मैले यो गर्नु हुन्छ, यो हुँदैन । त्यो आचारसंहीता कसैले गरेको कुराहरु प्रश्न बन्छ । सामान्य दैनिकी हुन्छ । जस्तो कोही एउटा सामान्य नागरिकले कुनै भट्टी पसलमा गएर तोकिएको समयमा मदिरा सेवन गर्नुभयो भने कुनै विषय बन्दैन ।’
‘तर यो मुलुकको संवैधानिक पदमा भएको व्यक्तिले त्यही कुरा गर्दा ठूलो विषय बन्छ । एउटै कन्टेन्ट, इस्यू, एउटै विषय पनि सोसियल पात्रको स्टाटसले गर्दा त्यो क्वेशन अफ मोडालिटी बन्छ । आचारसंहीता भनेको सेल्फ अभाइडिङ रुल्स हो । क्वेशन अफ मोटालिटी हो क्वेशन अफ ल होइन । तर अहिले निर्वाचन आयोगले के गरेको छ भने निर्वाचन आचारसंहीतामा नै ल्याएर यो कुरा गरेबापत यो उल्लंघन गरियो भने यति सजाय, जरिबाना हुन्छ भन्यो । निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन लगाएर कैद पनि हुनसक्छ ।’
‘यदी उम्मेदवारले उल्लंघन गरेको खण्डमा उम्मेदवारी खारेजसम्म हुनसक्छ । यो बाइन्डिङ फोर्स ल्यायो । त्यो भइसकेपछि यो चाहीँ अ काइन्ड अफ ल नै भयो । निर्वाचन आचारसंहीताभित्रको हकमा । यतिबेला उहाँहरुको जेनेरल एक्सपेसनलाई विशेष परिस्थितिमा मान्छेका सर्ट एण्ड राइट्सहरु त्यतिबेलाको पिरियड्समा निलम्वन हुने,जस्तो इमर्जेन्सीको फेजमा । आपत्कालीन अवस्थामा पत्रकारितालाई पनि धेरै हदसम्म अंकुश लगाउनुपर्ने अवस्थाहरु हुन्छ । लडाईंको बेलामा, युद्धको बेलामा देश भएमा । त्यो राज्यको पक्षमा गर्नुपर्ने कुराहरु भए ।’
साईबर कानून विज्ञ डा. भट्टराईले कोही व्यक्तिका कारण निर्वाचनमा सहभागीहरुलाई नकारात्मक असर गर्ने, भोट हाल्दा त्रास पैदा हुने किसिमका कुरालाई रोक्नका लागि आयोगले आचारसंहीतामा यी विषयहरु राखेको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनबिरोधी गतिविधि हुन नदिनका लागि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन नदिने विषयमा आचारसंहीतामा यस्ता विषयहरुको उठान गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले आचारसंहीतामा उल्लेखित विषयमा कोहीले असहमति प्रकट गरे अदालतमा जान पाउने अधिकार रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले आयोगले आचारसंहीताको रुपमा ल्याइसकेको विषय एक प्रकारको कानून नै भएकाले यो लागू हुने बताउनु भयो । अहिलेको अवस्थामा यसलाई टेरर वा नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर बुझ्न नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हामी चुनावको माहोलमा छौँ । यसबेला कसैले फ्रिडम अफ एक्सपेसन आफू प्रयोग गरेर कुनै सर्ट एन क्याम्पेन गर्नुभयो । कुनै कुराले गर्दा निर्वाचनमा सहभागी मानिसलाई नकारात्मक असर गर्यो । निर्वाचनमा भोट हाल्दा मानिसलाई त्रास वा भय पैदा गर्यो, मानिसलाई फ्रस्टेटेड बनायो भने ती कुरालाई रोक्नको लागि यी कुरा राखिएको हो ।’
‘यसलाई त्यही रुपमा बुझ्दा राम्रो हुन्छ । निर्वाचनलाई टेररको रुपमा लिनु हुँदैन । कतिपय आचारसंहीतामा नै यी कुरा राखिसकेपछि भोलि कसैलाई यसको बिरुद्ध यो त काइन्ड अफ ल नै भयो । किनभने निर्वाचन आचारसंहीतालाई बाइन्डिङ फोर्स दिइसकेपछि आयो । यसमा कसैलाई असहमत हुन सकिन्छ । कानूनले त्योसँग असहमत हुने छुट दिइसकेको छ । त्यो दिइसकेपछि हामीले कोर्टमा गएर त्यसलाई बदर गरि पाउँ, यो मेरो सर्ट एन फ्रिडम एक्सपेसनको हनन भयो भन्ने लाग्छ भने हामी सर्वोच्च अदालतमा जानसक्छौँ ।’
‘त्यसलाई बदर गर्नको लागि जानसक्छौँ । अहिलेको अवस्थामा के भयो भने निर्वाचन आयोगले इस्युज गर्यो, गरेपछि यो काइन्ड अफ ल भयो । यो लागू हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले टेरर भनेर बुझ्नु पनि भएन, नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर बुझ्नु पनि भएन खालि निर्वाचनलाई निष्पक्ष रुपमा, निर्भिक रुपमा निर्वाचन कुनै डर, त्रास बिना स्वच्छ, स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि यस्तो प्रयोग नगरौँ भनेर तत्कालको लागि लगाएको बन्देज मात्रै हो । जबसम्म अदालतले यसलाई गलत हो भन्दैन, तबसम्म हामीले सही भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’
साईबर कानून विज्ञ डा.भट्टराईले निर्वाचन आयोगको यो कदम निर्वाचनलाई निष्पक्ष, निर्भिक, स्वच्छ, स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गर्न तत्काल लागि लगाएको बन्देज मात्रै भएको बताउनु भयो ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताउनुभएको छ ।
संविधानले हरेक नागकिरहरुलाई निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेद्वारलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकतोक गर्नु संविधानबिरुद्ध भएको दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले देशमा हरेक निर्वाचनमा एउटै असफल व्यक्तिले जनतामा लोभ र आश्वासन दिएर जितिरहने गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसपटक भने नागरिकले धेरै पटक चुनेर पठाएका नेताहरु असफल भइसकेकाले सफल व्यक्तिको छनोट गर्न र अरुलाई पनि यसबारेमा सचेत गराउन अनिवार्य रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले कुनै नेताहरुले जनतासमक्ष आफूलाई भोट दिनुहोस् भन्न पाउने अधिकार रहन्छ भने जनताले पनि परीक्षणमा असफल भएकालाई भोट दिन्नौँ र दिनुहुँदैन भन्ने अधिकार राख्न पाउने बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग् कुरा गर्दै संविधानविद् डा। आचार्यले यस पटक नेपाली जनतामा ‘नो नट अगेन’ शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरुलाई निर्वाचनबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने अभियान चल्नु संविधानको दृष्टिकोण, लोकतन्त्रको दृष्टिकोण, राजनीतिक चेतना र नागरिक अधिकारको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भएको जिकिरसमेत गर्नुभयो । उहाँले नागरिक अधिकारको अभिव्यक्तिलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिने र खबरदारी गर्नु भनेको कानून, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य,मान्यताको बिरुद्धमा रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
संविधानविद् डा। आचार्यले निर्वाचन आयोगले नागरिकलाई कसैलाई भोट दे र नदे भन्ने अधिकार छैन भन्ने हो भने आयोगलाई संविधानको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान नभएको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन आयोगले केही वर्षअघि मतदातासँग राइट टू नो भोटको अधिकार दिलाउन परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलना गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन र आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि आयोगले राइट टू नो भोटको अधिकार नदिनु जनताको अधिकारमा अंकुश लगाउनु रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले निर्वाचन आयोग संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो स्वतन्त्र, स्वायत्त संवैधानिक निकाय भन्दापनि कुनै दल विशेष वा सरकारले अह्राएको काम गर्ने निकायको रुपमा आफूलाई प्रश्तुत गरेको अनुभुति भएको बताउनु भयो । उहाँले असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार मतदाताको सबैभन्दा ठूलो अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक जीवन बिताइरहेको, राज्यको करको पैसाबाट आफ्नो सुविधाहरु खाएको, अहिले पनि पदमा बहाल रहेको वा विगतमा पटकपटक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको हरेक क्रियाकलापसँग नागरिकको अन्तरसम्बन्ध रहने बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालको संविधानले पनि भोटिङ राइटको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै भोटिङ राइट पहिलो पुस्ताको अधिकार भएकाले स्वतन्त्रतामा कुनैपनि प्रकारको छेकबार हुनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक मतदाताहरुले आफ्नो मतहरु जाहेर गरेको उल्लेख गर्दै देशको सत्ता चलाउन असक्षम नेतृत्वलाई रोक्ने बेला भइसकेको बताउनु भयो । मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा देश हाँक्न असक्षम नेतृत्वलाई हराउने अभियानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ती असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै तत्काल विज्ञप्ती फिर्ता लिन आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मुलुकमा पटकपटक जिम्मेवारीमा बसेर कुनैपनि योगदान नगरेका र पटकपटक परीक्षणमा असफल भएका ठूला नेतालाई यसपालिको निर्वाचनमा रोक्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । उहाँले यो निर्वाचनमा पनि असफल नेतृत्व चयन गर्ने हो भने अबको ५ वर्ष नेपालको लागि धेरै डरलाग्दो हुने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले आयोगले निर्वाचनलाई एउटा सामान्य घटनाको रुपमा मात्रै लिएको र मंसिर ४ गतेपछि विजयी व्यक्ति घोषणा गर्नेमा नै सिमित राखेको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन भनेको देशको आगामी भविष्य निर्धारण गर्ने, कस्तो पद्धतिको विकास गर्ने, कुन रुपमा कानून र पद्धतिलाई अघि बढाउने, मुलुकको भविष्य कुन बाटोतिर लैजाने रु कस्तो स्टेटमेण्टसी भएको व्यक्तिलाई वा नेतालाई राज्य सुम्पिने, दीर्घकालसम्म राज्य, समाजको जीवनमा सयौँ वर्ष असर गर्ने चिजहरु निर्धारणको मार्ग निर्देश गर्ने पर्व रहेको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले कानूनलाई आफ्नो हातमा लिने, कानून र संविधानलाई आफूखुशी अर्थ लगाएर अघि बढ्ने भन्नेकुरा लोकतन्त्रमा शोभायमान नहुने बताउनु भयो ।
संविधानविद् डा. आचार्यले एउटा व्यक्तिलाई संविधान र कानूनले निषेध गरेको बाहेक सबै गर्न पाउने अधिकार भएपनि आयोग लगायतका संवैधानिक संस्थालाई भने संविधान र कानूनले तोकेका बाहेक अन्य गतिविधि गर्न पाउने अधिकार नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
