१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार जारी भारतको सुरुङ उद्धार टोलीद्वारा चिलिमे र लाङटाङ क्षेत्रमा खोज कार्य सञ्चालन यसरी भइरहेको छ जलविद्युत्को सुरुङमा फसेकाहरुको उद्धार सुदूरपश्चिमेली समाज इजरायलद्वारा कोषमा छ लाख सहयोग बाढी प्रभावित क्षेत्रमा टेलिकमका अधिकांश टावर सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई कांग्रेस बागमतीको पाँच लाख ५५ हजार सहयोग रसुवा र नुवाकोटका २६ स्थानमा राहत वितरण तथा आश्रयस्थल भोटेकोशी बाढीः आजसम्म २८९ पर्यटकको उद्धार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा पाँच अर्ब २४ करोड सङ्कलन सरकार हरेक प्रभावित नागरिकको अभिभावक बनेर उभिन्छः प्रधानमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको चुनौतीः प्रमुख आयुक्त



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आसन्न निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने कार्य जटिल भएकाले यसमा आयोग एक्लैको प्रयास सार्थक नहुने बताउनुभएको छ ।

फेसबुकको मातृसंस्था मेटाद्वारा आज आयोजित राष्ट्रिय निर्वाचन स्वच्छतासम्बन्धी सम्मेलनमा उहाँले निर्वाचनका समयमा हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनका लागि निर्वाचन आचारसंहितामा राखिएका प्रावधान, विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूका असल अभ्यास र अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएको बताउँदै निर्वाचनको समग्र निष्ठालाई प्रवद्र्धन गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

“सामाजिक सञ्जालको व्यापक विस्तारले नेपालीको सूचनाको प्रयोग, उपभोगसम्बन्धी बानीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जसले गर्दा सचेत सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताबाहेक जो कोही पनि मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको शिकार हुने सम्भावना छ”, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “लोकतन्त्र, निर्वाचन र मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सँगसँगै जान सक्दैनन् ।”

मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको ठूलो चुनौती र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको शत्रु हो भन्दै उहाँले यो अवस्थामा मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको प्रयोगले आम मतदाता भ्रमित भई सुसूचित निर्णय लिन नसक्ने र सही प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने परिस्थिति पनि हुन सक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले आयोगले सञ्चारमाध्यमको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र नागरिक समाजका सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यलाई पनि आयोगले उत्तिकै महत्व दिएको जनाउनुभयो ।