११ पुष २०८१, बिहीबार
,
Latest
जापान एयरलाइन्समा साइबर आक्रमण राष्ट्रिय एकताका लागि समावेशी शासन प्रणाली आवश्यक: सञ्चारमन्त्री गुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदा भाषण सुनेर फर्किने होइन, निर्णय गराएर आउनुस्ः प्रधानमन्त्री ओली मान्छे खुवाएर बाघ पाल्न सक्दैनौँः प्रधानमन्त्री ओली सुनामीका कारण मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा २० वर्षपछि आँसु र प्रार्थना भैँसीपालनमा रमाउँदै घोरासैनी भोजपुरमा जिप दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु, तीन जनालाई काठमाडौँ पठाइयो केपी ओलीको अन्यायपूर्ण निर्णयको विरोधमा उत्रन भीम रावलको आव्हान नेपालले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाजलाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री स्ववियु निर्वाचनको तयारी गर्दै त्रिवि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको चुनौतीः प्रमुख आयुक्त



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आसन्न निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने कार्य जटिल भएकाले यसमा आयोग एक्लैको प्रयास सार्थक नहुने बताउनुभएको छ ।

फेसबुकको मातृसंस्था मेटाद्वारा आज आयोजित राष्ट्रिय निर्वाचन स्वच्छतासम्बन्धी सम्मेलनमा उहाँले निर्वाचनका समयमा हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनका लागि निर्वाचन आचारसंहितामा राखिएका प्रावधान, विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूका असल अभ्यास र अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएको बताउँदै निर्वाचनको समग्र निष्ठालाई प्रवद्र्धन गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

“सामाजिक सञ्जालको व्यापक विस्तारले नेपालीको सूचनाको प्रयोग, उपभोगसम्बन्धी बानीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जसले गर्दा सचेत सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताबाहेक जो कोही पनि मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको शिकार हुने सम्भावना छ”, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “लोकतन्त्र, निर्वाचन र मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सँगसँगै जान सक्दैनन् ।”

मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको ठूलो चुनौती र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको शत्रु हो भन्दै उहाँले यो अवस्थामा मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको प्रयोगले आम मतदाता भ्रमित भई सुसूचित निर्णय लिन नसक्ने र सही प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने परिस्थिति पनि हुन सक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले आयोगले सञ्चारमाध्यमको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र नागरिक समाजका सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यलाई पनि आयोगले उत्तिकै महत्व दिएको जनाउनुभयो ।