२१ मंसिर २०८२, आईतवार
,
Latest
बर्दिया घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवद्वारा पदभार ग्रहणः सुशासन पहिलो प्राथमिकता एमाले महाधिवेशनको खुल्लासत्रमा सहभागी हुन अध्यक्ष ओलीको पत्र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले खण्डहर बनेको सिंहदरबारको अवलोकन गर्नुहुँदै नेपालमा लैङ्गिक हिंसाको बहुआयामिक चुनौतीः कानूनी ढाँचा मजबुत भएपनि कार्यान्वयन कमजोर मधेसका मुख्यमन्त्रीद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तार गोवाको नाइटक्लबमा भीषण आगलागी, २५ जनाको मृत्यु लगानीका लागि स्थायित्व जरुरी छः सिइओ ज्ञवाली राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस मुख्यमन्त्री यादवले मङ्सिर २४ गते विश्वासको मत लिने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको चुनौतीः प्रमुख आयुक्त



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आसन्न निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने कार्य जटिल भएकाले यसमा आयोग एक्लैको प्रयास सार्थक नहुने बताउनुभएको छ ।

फेसबुकको मातृसंस्था मेटाद्वारा आज आयोजित राष्ट्रिय निर्वाचन स्वच्छतासम्बन्धी सम्मेलनमा उहाँले निर्वाचनका समयमा हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनका लागि निर्वाचन आचारसंहितामा राखिएका प्रावधान, विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूका असल अभ्यास र अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएको बताउँदै निर्वाचनको समग्र निष्ठालाई प्रवद्र्धन गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

“सामाजिक सञ्जालको व्यापक विस्तारले नेपालीको सूचनाको प्रयोग, उपभोगसम्बन्धी बानीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जसले गर्दा सचेत सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताबाहेक जो कोही पनि मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको शिकार हुने सम्भावना छ”, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “लोकतन्त्र, निर्वाचन र मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सँगसँगै जान सक्दैनन् ।”

मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको ठूलो चुनौती र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको शत्रु हो भन्दै उहाँले यो अवस्थामा मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको प्रयोगले आम मतदाता भ्रमित भई सुसूचित निर्णय लिन नसक्ने र सही प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने परिस्थिति पनि हुन सक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले आयोगले सञ्चारमाध्यमको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र नागरिक समाजका सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यलाई पनि आयोगले उत्तिकै महत्व दिएको जनाउनुभयो ।