२५ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
देशभर पश्चिमी वायुको प्रभाव, पहाडी भेगमा आंशिक बदली हुने लुम्बिनी पहिलो जितको खोजीमा, पराजित भए प्लेअपबाटै बाहिरिने पर्यटन राजधानीमा २६औँ पोखरा सडक महोत्सव हुने पूर्वमा गल्फ कोर्समा आकर्षण बढ्दै आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आरजुले भनिन्- नगरेको गल्तीको सजाय भोग्दैछौं नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसामु माग्यो जलवायु न्याय रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले गरेको दुर्व्यवहारबारे मानवअधिकार आयोगद्वारा अनुसन्धान सुरु रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पर्सा ल्याइयो मेरो बद्नाम गर्न कम्बोडियामा पैसा राखेको भ्रम फैल्याइयोः प्रधानमन्त्री ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको चुनौतीः प्रमुख आयुक्त



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आसन्न निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने कार्य जटिल भएकाले यसमा आयोग एक्लैको प्रयास सार्थक नहुने बताउनुभएको छ ।

फेसबुकको मातृसंस्था मेटाद्वारा आज आयोजित राष्ट्रिय निर्वाचन स्वच्छतासम्बन्धी सम्मेलनमा उहाँले निर्वाचनका समयमा हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनका लागि निर्वाचन आचारसंहितामा राखिएका प्रावधान, विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूका असल अभ्यास र अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएको बताउँदै निर्वाचनको समग्र निष्ठालाई प्रवद्र्धन गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

“सामाजिक सञ्जालको व्यापक विस्तारले नेपालीको सूचनाको प्रयोग, उपभोगसम्बन्धी बानीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जसले गर्दा सचेत सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताबाहेक जो कोही पनि मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको शिकार हुने सम्भावना छ”, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “लोकतन्त्र, निर्वाचन र मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सँगसँगै जान सक्दैनन् ।”

मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको ठूलो चुनौती र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको शत्रु हो भन्दै उहाँले यो अवस्थामा मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको प्रयोगले आम मतदाता भ्रमित भई सुसूचित निर्णय लिन नसक्ने र सही प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने परिस्थिति पनि हुन सक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले आयोगले सञ्चारमाध्यमको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र नागरिक समाजका सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यलाई पनि आयोगले उत्तिकै महत्व दिएको जनाउनुभयो ।