५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वायुसेवा निगमले तिर्यो कोषलाई ७३ करोड



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ ।राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको किस्ता वापतको रु ७३ करोडभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ ।

निगमले जहाज खरिद बापत दुई कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको भुक्तानी अन्तर्गत पछिल्लो पटक असोज ३१ गते रु ७३ करोड नौ लाख ५५ हजार दुई सय ८१ भुक्तानी गरेको निगमका सह–प्रवक्ता गणेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

निगमका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका निम्ति ऋण लिएकोमा कर्मचारी सञ्चय कोषको हकमा न्यारोवडी जहाज खरिदको सावाँ र ब्याज वापतको रु।५३ करोड नौ लाख ५५ हजार २८१ भुक्तानी गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नागरिक लगानी कोषको हकमा पनि बाइडबडी जहाज खरिद गर्दाको ऋण दायित्वको किस्ता वापतको रु २० करोड किस्ता वापतको रकम भुक्तानी गरिएको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निगमले यसअघि गत आसार ३० गते दुबै कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको किस्ता वापतको रु एक अर्ब ३५ करोड भुक्तानी गरिएको जनाएको छ । पछिल्ला दिनमा नियमित उडान, अकुपेन्सी दरमा सुधार आई आम्दानीमा वृद्धि भएको निगमले नियमितरुपमा ऋण दायित्वको भुक्तानी गर्न सफल भएको सह–प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो ।

उहाँले अन्तरराष्ट्रिय उडानका चारवटै जहाज पूर्णक्षमतामा नियमित उडान भइरहेकाले निगमको आम्दानीमा सुधार आएको बताउनुभयो । निगमले वाइड बडी ए–३३० र न्यारोबडी ए–३२० जहाज खरिदका दुबै चरणमा गरेर करिब रु ३७ अर्ब ऋण लिएको थियो । सावा र ब्याज बढेर भुक्तानी दायित्व झण्डै ४५ अर्ब पुगेको बताइन्छ ।