२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
दिदीबहिनीलाई तीजको उपहार किनेर राखे, तर गोविन्दले दिन पाएनन् भोटेकोशी बाढी : राहत जुटाउँदै चितवनका स्थानीय पालिका उपत्यका बाहिर ‘बोटलिङ’ गरी खानापकाउने ‘एलपि ग्यास’ ढुवानी गरिँदै आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा नेपाललाई चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २० जना पक्राउ विराट ग्रुपद्वारा बाढीपीडितका लागि रु ७२ लाख सहयोग नेवार समुदायको प्रमुख चाड लाखेजात्रा : भोटेकोशी बाढीका कारण औपचारिकता मात्रै पूरा नानीबाबुहरूलाई प्रधानमन्त्री शाहको सन्देश : यहाँहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ पृथ्वी बस कम्पनीद्वारा १० लाख सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वायुसेवा निगमले तिर्यो कोषलाई ७३ करोड



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ ।राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको किस्ता वापतको रु ७३ करोडभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ ।

निगमले जहाज खरिद बापत दुई कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको भुक्तानी अन्तर्गत पछिल्लो पटक असोज ३१ गते रु ७३ करोड नौ लाख ५५ हजार दुई सय ८१ भुक्तानी गरेको निगमका सह–प्रवक्ता गणेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

निगमका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका निम्ति ऋण लिएकोमा कर्मचारी सञ्चय कोषको हकमा न्यारोवडी जहाज खरिदको सावाँ र ब्याज वापतको रु।५३ करोड नौ लाख ५५ हजार २८१ भुक्तानी गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नागरिक लगानी कोषको हकमा पनि बाइडबडी जहाज खरिद गर्दाको ऋण दायित्वको किस्ता वापतको रु २० करोड किस्ता वापतको रकम भुक्तानी गरिएको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निगमले यसअघि गत आसार ३० गते दुबै कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको किस्ता वापतको रु एक अर्ब ३५ करोड भुक्तानी गरिएको जनाएको छ । पछिल्ला दिनमा नियमित उडान, अकुपेन्सी दरमा सुधार आई आम्दानीमा वृद्धि भएको निगमले नियमितरुपमा ऋण दायित्वको भुक्तानी गर्न सफल भएको सह–प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो ।

उहाँले अन्तरराष्ट्रिय उडानका चारवटै जहाज पूर्णक्षमतामा नियमित उडान भइरहेकाले निगमको आम्दानीमा सुधार आएको बताउनुभयो । निगमले वाइड बडी ए–३३० र न्यारोबडी ए–३२० जहाज खरिदका दुबै चरणमा गरेर करिब रु ३७ अर्ब ऋण लिएको थियो । सावा र ब्याज बढेर भुक्तानी दायित्व झण्डै ४५ अर्ब पुगेको बताइन्छ ।