८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

घन्टी निर्वाचन चिह्नबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार भनी प्रचार गरेको स्पष्टीकरण



अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी आचारसंहिताको उल्लङ्घनका विषयमा स्पष्टीकरणको शृङ्खलालाई निरन्तरता दिएको छ ।

आयोगले मनोनयनपत्र दर्ता गराएका राष्ट्रिय स्वतत्र पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्यका काठमाडौँ क्षेत्र नं ६ का उम्मेदवार शिशिर खनालले आफूलाई घन्टी निर्वाचन चिह्नबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार–प्रसार गरेको विषयमा २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरेकोे छ ।

उक्त घन्टी निर्वाचन चिह्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार खनालले आफ्नो दलीय आबद्धता स्पष्ट नगरी आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको भनी प्रचार–प्रसार गरेको कार्यबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने र आम मतदाता समेतलाई भ्रमित गर्ने गरी कार्यबाट जानाजान प्रचलित निर्वाचन कानुनको उल्लङ्घनसमेत भएको पाइएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

आयोगले खनाललाई “आफ्नो दलीय आबद्धतालाई स्पष्ट नगरी आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको तथा आफ्नो निर्वाचन चिह्न घन्टी स्वतन्त्र अभियानको रहेको भनी प्रचार–प्रसार गर्ने कार्यले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुँदैन भन्ने आधार कारण के छ ? तपाईँको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार भई गोलाकारभित्र घन्टी निर्वाचन चिह्नअन्तर्गत निर्वाचन लड्नुभएको हुँदा तपाईँले आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार भनी प्रचार–प्रसार गरेको कार्यले तपाईँ दलको उम्मेदवार हो वा स्वतन्त्र उम्मेदवार हो भन्नेबारेमा ठाडो भ्रम सिर्जना गरेको देखिएकाले तपाईँले स्वतन्त्र उम्मदेवारको आवरण प्रयोग गरी निर्वाचनको सम्मुखमा झुठपूर्ण तथा भ्रमपूर्ण कार्य गरेको होइन भनी पुष्ट्याइँ गर्ने आधार÷कारण के छ ? तपाईँबाट उक्त कार्य भएको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लघङ्न हुने भएकाले तपाईँलाई निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम जरिबाना किन गर्नु नपर्ने हो ? पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपालमा उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत स्पष्टीकरण पेस गर्नुहोला”, भनी स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा (४) बमोजिम दर्ता भएको दलको नाम, झण्डा र चिह्न अरु कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी संरक्षण गरिने व्यवस्था रहेको छ ।