काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि सत्ता गठबन्धनका रुपन्देही २ का उम्मेदवार राजु गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाई रोक्न निबेदनक पक्षले नै माग गरेको छ ।
न्यायाधीश हरि फूँयालको ईजलासमा सो रिटको सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको पछि रिट निबेदनकले नै सुनुवाई रोक्न निबेदन दिएको हो । रिट निवेदकले सुनुवाई रोक्न निवेदन दिएर ‘बेन्च सपिङ’ गरेको एक कानून व्यवसायीले टिप्पणी गर्नुभयो ।
रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय गरेको भन्दै निर्णय खारेज र उम्मेदवारी कायम राख्न माग गर्दै गुरुङ्गले बिहिबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराउनु भएको थियो ।
सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गुरुङको बैंकिङ कालो सूचीमा नाम देखिएको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मंगलबार राति साढे ११ बजे सूचना निकालेर उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।
सो क्षेत्रका सहायक निर्वाचन अधिकृत घनश्याम गौतमले बुधबार जारी सूचनामा गुरुङ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (ज) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १६ (ज) बमोजिम निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य देखिएकाले निज उम्मेदवारको मनोनयन खारेज हुने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
उम्मेदवार गुरुङ आफैँ अध्यक्ष रहेको नर्थवेष्ट नेपाल इन्फा प्रालिले तिर्नुपर्ने रु दुई करोड २५ लाख नतिरेको भन्दै अदालतमा २०७६ सालमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी उजुरी परेको थियो । अदालतले बेष्ट प्रोजेक्ट कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिका अध्यक्ष अञ्जित विष्टलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नतिरेको भन्दै २०७८ मङ्सिर २१ गते फैसला गरेको थियो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश युवराज गौतमको इजलासले नर्थवेष्ट नेपाल इन्फा प्रालिका गुरुङसहितका छ जनालाई विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ ९क० बमोजिम जनही रु दुई हजार जरिवानासहित मागदाबीअनुसारको बिगो तिराउने फैसला गरेको थियो । निर्वाचन कानुनले अदालतको बैंकिङ कसुरमा सजाय पाएको र कुनै पनि कालोसूचीमा परेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख छ ।
