काठमाडौँ । सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन समयमा नै संशोधन गर्न नसक्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने भएको छ ।
सरकारले ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीए) र एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्दा सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको हो । सम्पती शुद्धीकरण एवम आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले सम्पती सुद्धिकरण ऐन संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । सरकारले एफएटीए र एपीजीको मूल्याङ्कन भन्दा अगाडि नै सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन संशोधन गर्न नसकेकाले खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) को खतरा बढेको पूर्व कानूनमन्त्री तथा पूर्व गभर्नरहरुले बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले तत्काल अध्यादेशमार्फत भएपनि सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरिञ्जीवि नेपालले सम्पती शुद्धिकरणका विषयमा नेपाल अफ्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सम्पती शुद्धिकरण एवम आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले बनाएका कानूनहरु संशोधन नहँुँदा (एफएटीए) को मूल्यांकनमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार सम्पती शुद्धिकरण जस्तो संवेदशिल विषयमा गम्भिर नदेखिएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । पूर्वगभर्नर नेपालले नेपालको सम्पती शुद्धिकरण मूल्याङ्कन एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल दक्षिणा एशियाको म्यान्मार र पाकिस्तानको अवस्थामा जाने देखिएको बताउनु भयो । उहाँले सम्पती शुद्धिकरणका विषयमा नेपालले धेरै ऐन नियमहरु बनाउन नसक्नु दुखद् भएको बताउनु भयो । उहाँले एफएटीएको सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी मूल्याङ्कन एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा प¥यो भने नेपालमा विश्व बैंक, आइएमएफ,एशियाली विकास बैंकहरुले दिने वैदशीक ऋण र विश्वका १७० वटा देशमा एलसीसमेत खोल्न नपाउने अवस्था बन्नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले कालोसूचीमा समावेश भयो भने नेपालको पासपोर्ट विशेष निगरानी हुने र नेपालीहरुको वैदेशिक गतिविधि नै रोकिनसक्ने बताउनु भयो । नेपालले सरकारले तत्काल अध्यादेशमार्फत भएपनि सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन नियमहरु संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । नेपाल सम्पती शुद्धिकरणको कालोसूचीमा प¥यो भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालीको हैसियतसमेत बिग्रने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संसदमा सम्पती शुद्धिकरण नगर्नु भन्ने व्यापारी व्यवसायीहरु हाबी भएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै, पूर्व कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोईरालाले पनि गत शनिवार मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन संशोधन नभए एफएटिए र एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नसक्दा सम्पती शुद्धिकरण अन्तराष्ट्रिय मूल्यांकनमा कालोसूची पर्ने खतरा देखिएको बताउनु भयो ।
कोईरालाले नेपाल अहिले पनि कालो धनलाई सेतो बनाउने अर्थात् अवैधानीक रुपमा कमाएको धनलाई वैधानिक बनाउनसक्ने मुलुकमा पर्ने दाबी गर्नुभयो । कोईरालाले नेपालमा हुने वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिए) ले गर्ने पारस्परिक प्राविधिक र प्रभावकारिता मूल्यांकनमा कम परियो भने नेपालका बैंकको एटिम कार्डसमेत चल्न नसक्ने अवस्था आउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले नेपाल सम्पती शुद्धिकरण कालोसूचीमा पर्दा रेमिट्यान्स समेत बन्द हुने बताउनु भयो ।
कोईरालाले पछिल्लो समय ४५ लाख नेपाली विदेशमा काम गरेता पनि रेमिट्यान्स अहिलेसम्म बैंकिङ च्यानलबाट नभएर हुण्डीमार्फत आउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले विदेशबाट रेमिट्यान्स हुण्डीमार्फत आउँदा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको बताउनु भयो । कोईरालले सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण संशोधन ऐन स्वार्थ समूहसँग बसेर ल्याउन गाह्रो रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिनिधि सभामा पास भएको ऐन राष्ट्रिय सभामा भने स्वार्थ समूहको शिकार भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन मन्त्रीपरिषद्बाट र प्रतिनिधिसभाबाट समेत पास भएर अहिले राष्ट्रिय सभाको समितिमा गएर अड्किएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपाल अहिले पनि कालो धनलाई सेतो बनाउने अर्थात् अवैधानीक रुपमा कमाएको धनलाई वैधानिक बनाउनसक्ने मुलुकमा पर्छ । सम्पती शुद्धीकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन नहुँदा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नसक्दा अब हुने नेपालमा सम्पती शुद्धिकरण हुन नदिन बनाएका कानूनी व्यवस्थाको अन्तराष्ट्रिय मूल्यांकन गर्दा एपीजीको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) पर्नसक्ने सम्भावना छ ।’
‘सरकारले सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐन मन्त्रीपरिषद्बाट विधेयक पास भएर प्रतिनिधिसभाबाट समेत पास भएको थियो । अहिले राष्ट्रिय सभाको समितिमा गएर अड्किएको छ । यो विषयमा सबै दलहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण ऐनमा १६ वटा ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा हुने वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिए)ले गर्ने पारस्परिक मूल्यांकनमा पनि प्राविधिक मूल्यांकन र प्रभावकारिता मूल्यांङकनमा कम परियो भने भोलिको दिनमा बैंकको एटिएम कार्डसमेत नचल्ने अवस्था आउनसक्छ ।’
‘रेमिट्यान्सबाट आउने रकम समेत आउँदैन । अहिले ४५ लाख नेपाली विदेशमा काम गरेता पनि बैंकिङ च्यानलबाट पैसा आएको छैन । सबै पैसा हुण्डीबाट आइरहेको छ । त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पारेको छ । सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण संशोधन ऐन राम्रो ल्याए नि इन्टेन्ट गु्रपसँग बसेर काम गर्न गाह्रो रहेछ । यो ऐन राष्ट्रिय सभामा गएर इन्टेन्ट गु्रपसँगको शिकार भयो । सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण संशोधन ऐन सरकारले अध्यादेशमार्फत भएपनि तत्काल ल्याउनुपर्छ ।’
उहाँले सरकारले सम्पती शुद्धिकरण (मनि लन्ड्रिङ्ग) निवारण संशोधन ऐन अध्यादेशमार्फत भएपनि तत्काल ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । नेपालले सम्पती शुद्धिकरण हुन नदिन बनाएका कानूनी व्यवस्थाको मूल्यांकन हुन लागेको छ । सम्पती शुद्धिकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेका काम कारबाही, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको विषयमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिए)ले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले गत असार २१ गतेबाट नेपालको अनुगमन गरिरहेको छ ।
