२१ चैत्र २०८१, बिहीबार
April 3, 2025 Thursday

25.27°C

काठमाडौं

25.27°C

Kathmandu

Feels-like: 24.51

Wind: 4.12

Humidity: 25

Latest
जङ्गली हात्ती मृतावस्थामा फेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा खाँडाचक्र नगरपालिकाका शिक्षकले पाएनन् छ महिनादेखि तलब कुलमान र हितेन्द्रको रिटमा सुनुवाइ सकियो, आजै आदेश आउने नेपालगञ्ज क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दो टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियारमा उजुरी अर्थ मन्त्रालयले २५ प्रतिशत बजेट काटिदिँदा दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनामा प्रभावितः खेलकुदमन्त्री चौधरी आन्दोलित शिक्षकहरु भन्छन्ः सरकारले अध्यादेशबाट भएपनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरोस् महानगरमा नगर प्रहरी र कर्मचारीबीच लफडा हुँदा कहाँ थिए बालेन ? अमेरिकी करवृद्धि कपडा उद्योगका लागि ठूलो धक्काः बङ्गलादेशी उद्यमी यो हो संसारकै सबैभन्दा महँगो काठ, किलोकै १३ लाख बढी पर्ने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ४१ करोड बढी बेरुजु



अ+ अ-

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्र रु ४१ करोड ३९ लाख १३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हानुभएका पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कुल रु ४१ करोड ३९ लाख १३ हजार बेरुजु रहेको जानकारी दिनुभयो ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुशासन आफ्नो पहिलो सङ्कल्प रहेको मन्त्री राईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयबाट हुने ढिलासुस्तीलाई निरुत्साहित गरी आमनागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा विस्तार तथा निःशुल्क औषधि खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिई काम भईरहेको छ, अब जनताले राहतको अनुभूति गर्नेछन् ।”

मन्त्रालयमा आवश्यक जनशक्तिको अभावले कतिपय काम समयमा गर्न नसकेको स्पष्ट गदैै मन्त्री राईले आर्थिक अभावका कारण कडा किसिमका रोग लागेका नागरिकलाई दिइने सुविधा प्रदान गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयमा हाल जम्मा रु पाँच करोड मात्र बजेट छ, खर्च रु १४ करोडको छ । यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्न सङ्खीय सरकारसँग पहल गरिरहेका छौँ ।”

कोशी प्रदेशमा हालसम्म स्वीकृत भएका अस्पताल २४, नवीकरण भएका १४, नयाँ सञ्चालनका लागि स्वीकृत भएका तीन, स्तरोन्नति भएका तीन, ‘एलओआई’ स्वीकृत भएका चार र अस्पतालको लागि निवेदन दर्ता भई स्वीकृत नभएका २३ रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री राईले भन्नुभयो, “प्रदेश स्वास्थ्य ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । सैद्धान्तिक स्वीकृत पाएपछि सदनमा प्रवेश भई ऐन बनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु ।”