काठमाडौँ । सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गरेको छ ।
मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बुधवार असोज ११ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले ऋण असुली न्यायिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने, गोरखा जिल्लास्थित मध्यपुर सुपर दरौदी खोला जलविद्युत आयोजना १० मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र केचना कञ्चनजंगा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गर्ने । ऋण असुली न्यायिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव श्री जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने । कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने । गोरखा जिल्लास्थित मध्यपुर सुपर दरौदी खोला जलविद्युत आयोजना १० मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने । केचना कञ्चनजंगा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने ।’
प्रवक्ता कार्कीले नेपालीहरुको महान चाड विजया दशमी र शुभ दिपावलीको शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘म यहाँहरु सबैलाई नेपालका आउँदै गरेका हाम्रा सबै महान चाडहरु बडा दशैँ, शुभ दिपावलीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । यी चाडवाडले हामी सम्पूर्ण नेपालीमा खुशी ल्याउन सकोस् । समृद्धि ल्याउन सकोस् । हामी निर्वाचनको संघारमा छौँ । अब आउने निर्वाचनबाट मुलुकले स्थिरता प्राप्त गरेर नेपाली जनताले विकास र समृद्धिको बाटोमा तेज रफ्तारमा अग्रसर हुने अवसर मिलोस् ।’
शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले बडा दशैँ र शुभ दिपावलीले अब आउने निर्वाचनबाट मुलुकले स्थिरता प्राप्त गरेर नेपाली जनताले विकास र समृद्धिको बाटोमा तेज रफ्तारमा अग्रसर हुने अवसर मिलोस् भन्ने कामना गर्नुभयो ।
