• २१ मंसिर २०७९, बुधबार
  •      Wed Dec 7 2022
Logo
Latest
★   ओली ,ठाकुर र यादबसंग सीके राउतको छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता ★   सर्वोच्चको प्रश्न : कुन संवैधानिक र कानूनले महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भयो ? ★   दिपशिखाको दु:खेसो : प्रिय माओवादी कमरेडहरू यस्तो यदुवंशिय शैलीले क्रान्ति बन्ने भए म अज्ञानी हुँ… ★   नेपाल टेलिकमको ब्रान्ड एम्बेसडरमा पारस खड्का र प्रियंका रानी जोशी नियुक्त ★   समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँटसहित दलहरूलाई पत्र ★   निर्वाचनमा खटिएका अधिकांश कर्मचारीको काज फिर्ता ★   आइएमईको अफरः चौध हजार पठाउँदा रू. १० लाख उपहार ★   राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस ★   संसद्का महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट ★   आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टुः नामिबियाद्वारा नेपाललाई २७६ रनको लक्ष्य प्रस्तुत

पत्रकारको न्यूनतम मासिक पारिश्रिमक ४० हजार सिफारिस गर्न माग



काठमाडौँ । समाजवादी प्रेस संगठनको उपत्यका र बागमती प्रदेशको शनिबार भएको संयुक्त भेलाले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले व्यवस्था गरेका सेवासुविधा प्राप्तिका जारी आन्दोलनप्रति समर्थन गरेको छ ।

उपत्यका प्रदेश इन्चार्ज शन्तराम बिडारीका अनुसार सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई तत्काल नियमित पारिश्रमिक, बक्यौता रकम र दशैँ भत्तालगायत अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई महँगीलाई दृष्टिगत गर्दै पत्रकारको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रु ४० हजार सिफारिस गर्न माग गरेको छ ।

साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगारमूलक मिडियाको संरक्षणका लागि सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी विशेष कार्ययोजना ल्याउन केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियतस्वरुप कागज, ल्यापटप, विद्युतीय उपकरण, क्यामरालगायत सामग्री खरिद गर्न ५० प्रतिशत अनुदानको माग गर्दै भेलाले हाल पत्रपत्रिकालाई उपलब्ध गराइएको लोककल्याणकारी विज्ञापनवापतको रकम तत्काल शतप्रतिशत वृद्धि गर्न र अनलाइन मिडियालाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ । भेलाले पारित गरेको १३ बुँदे विशेष प्रस्तावमा मिडिया काउन्सिल विधेयक जारी हुन नसकेकामा चिन्ता प्रकट गर्दै सरोकारवालाको सहमति समेतमा लामो छलफलपछि प्राप्त सुझावलाई समावेश गरेर विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ ।

भेलाले प्रेस काउन्सिललगायतका निकायबाट वितरण हुने पुरस्कार तथा अन्य सहुलियतमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई निष्पक्षता तथा वैज्ञानिक, पारदर्शी र भेदभावरहित बनाउन आग्रह गरेको छ ।

देशैभरिका साना लगानी तथा स्वरोजगार सञ्चारमाध्यमलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अतिरिक्त स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गरी दोहोरो कर तिर्न बाध्य पारिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै सबै सञ्चारमाध्यमलाई लगाइएको दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन माग गरेको भेलाले विज्ञापन बोर्डले उपलब्ध गराउने सुविधालाई सहज बनाउन र अन्यथा बोर्डको औचित्यताका प्रश्न उठाउने काम नगर्न आग्रह गरेको छ ।

ज्येष्ठ पत्रकारहरूका लागि सुरु गरिएको जीवनवृत्ति भत्ताको स्वागत गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेकामा खेद व्यक्त गरेको छ ।