काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनहरु शुक्रवार सुनुवाइ हुन सकेन ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिनुपर्ने माग राखी पाँच वटा फरक रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । ती सबै रिट निवेदनहरु एकैसाथ डा मनोज शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर ३० वटा निवेदनभन्दा पछि पालो परेकाले ती निवेदनहरुको शुक्रवार सुनुवाइ हुन सकेन ।
यी निवेदन सुनुवाइका लागि कहिले पालो आउँछ भनेर सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको छैन ।
राष्ट्रपतिले यही असोज ४ गतेभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । उहाँले संवैधानिक दायरा मिचेको भन्दै परमादेशको माग राखी उहाँविरुद्ध पाँच फरक रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।
राष्ट्रपतिबाट पुनःविचारका लागि फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट हुबहु पारित भई प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक सो विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक पनि सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थिएन ।
