• २९ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jul 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   त्रिशूलीमा बेपत्ता तीन जनाको शव फेला ★   सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ:अध्यक्ष ढकाल ★   स्रष्टाले सम्झिए आदिकवि ★   प्रहरी जवानको परीक्षा दिँदै गरेका छ नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ ★   चाइना निर्माण कम्पनीसँगको समन्वयमा पूर्वपश्चिम राजमार्गका खाल्डाखुल्डी पुर्दै ट्राफिक प्रहरी ★   पशुपति क्षेत्रमा गङ्गामाई रथयात्रा ★   नारायणीमा दुईवटा शव फेला ★   ओली सरकारमा लोसपा सहभागी हुने, मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष ठाकुरलाई ★   आइतबारका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार सर्यो ★   एमाले अध्यक्ष ओली आइतबार चौंथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दै !

अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन सकेनः अध्यक्ष पौडेल(भिडियोसहित)



काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

नीति फाउण्डेशनले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘संविधानवाद र लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायको भुमिका’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएको बताउनुभएको हो । उहाँले ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले ऐनमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी कानून बमोजिम बाड्नु भनिएको भएपनि कानून बनाएर खर्च गर्ने अधिकार नभएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ भने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँड्दाखेरी जिल्ला सभालाई पनि तिमीले बाँड है भनेर भनिएको छ ऐनमा । तर हामीले त्यो बाँडेका छैनौ अहिलेसम्म । त्यसैले ऐन पालना नगरेको भनेर महाअभियोग लगाउने हो भने त्यसको लागि ठाउँ छ ।

मैले क्लू नै दिएँ । त्यो हामीले किन गरेनौँ भने संसदले बनाएको कानून संविधानसँग मेल खादैनँ । किन मेल खादैन भने संविधानमा के भनिदिनु भयो भने कानून बमोजिम बाहेक खर्च गर्न नि पाइँदैन । कानून बमोजिम बाहेक पैसा उठाउन पनि पाइँदैन । एक पैसा उठाउन पनि पाइँदैन । एक पैसा खर्च गर्न पनि पाइँदैन । कानून बनाउने अधिकार कहाँ–कहाँ छ भन्दाखेरी गाउँसभा, नगरसभामा छ । प्रदेश सभामा छ । अनि संघको संसदमा छ ।

जिल्ला सभामा त छैन । संविधानले नै के भन्यो भने जिल्ला सभालाई जाने बजेट चाहीँ प्रदेशबाट जाने भनेको छ, प्रदेश कानूनले प्रदेशको विनियोजन ऐनले व्यवस्था गरेर जाने हो । जसलाई कानून बनाएर खर्च गर्ने अधिकार नै छैन त्यहाँ पैसा दे भन्नुभएको छ । त्यसैले हामीले के ठान्यौँ भने संसदले बनाएको कानून भन्दा संविधान नै ठिक हो ।’

उहाँले प्रदेश तथा जिल्ला सीमांकनमा समस्या रहेको पनि बताउनु भयो ।