काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
नीति फाउण्डेशनले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘संविधानवाद र लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायको भुमिका’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएको बताउनुभएको हो । उहाँले ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले ऐनमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी कानून बमोजिम बाड्नु भनिएको भएपनि कानून बनाएर खर्च गर्ने अधिकार नभएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ भने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँड्दाखेरी जिल्ला सभालाई पनि तिमीले बाँड है भनेर भनिएको छ ऐनमा । तर हामीले त्यो बाँडेका छैनौ अहिलेसम्म । त्यसैले ऐन पालना नगरेको भनेर महाअभियोग लगाउने हो भने त्यसको लागि ठाउँ छ ।
मैले क्लू नै दिएँ । त्यो हामीले किन गरेनौँ भने संसदले बनाएको कानून संविधानसँग मेल खादैनँ । किन मेल खादैन भने संविधानमा के भनिदिनु भयो भने कानून बमोजिम बाहेक खर्च गर्न नि पाइँदैन । कानून बमोजिम बाहेक पैसा उठाउन पनि पाइँदैन । एक पैसा उठाउन पनि पाइँदैन । एक पैसा खर्च गर्न पनि पाइँदैन । कानून बनाउने अधिकार कहाँ–कहाँ छ भन्दाखेरी गाउँसभा, नगरसभामा छ । प्रदेश सभामा छ । अनि संघको संसदमा छ ।
जिल्ला सभामा त छैन । संविधानले नै के भन्यो भने जिल्ला सभालाई जाने बजेट चाहीँ प्रदेशबाट जाने भनेको छ, प्रदेश कानूनले प्रदेशको विनियोजन ऐनले व्यवस्था गरेर जाने हो । जसलाई कानून बनाएर खर्च गर्ने अधिकार नै छैन त्यहाँ पैसा दे भन्नुभएको छ । त्यसैले हामीले के ठान्यौँ भने संसदले बनाएको कानून भन्दा संविधान नै ठिक हो ।’
उहाँले प्रदेश तथा जिल्ला सीमांकनमा समस्या रहेको पनि बताउनु भयो ।
