• २९ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jul 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   त्रिशूलीमा बेपत्ता तीन जनाको शव फेला ★   सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ:अध्यक्ष ढकाल ★   स्रष्टाले सम्झिए आदिकवि ★   प्रहरी जवानको परीक्षा दिँदै गरेका छ नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ ★   चाइना निर्माण कम्पनीसँगको समन्वयमा पूर्वपश्चिम राजमार्गका खाल्डाखुल्डी पुर्दै ट्राफिक प्रहरी ★   पशुपति क्षेत्रमा गङ्गामाई रथयात्रा ★   नारायणीमा दुईवटा शव फेला ★   ओली सरकारमा लोसपा सहभागी हुने, मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष ठाकुरलाई ★   आइतबारका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार सर्यो ★   एमाले अध्यक्ष ओली आइतबार चौंथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दै !

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा देउ, अन्तरिक सरकार गठन गर – नागरिकता अध्ययन कार्यदल



काठमाडौं । नागरिकता अध्ययन कार्यदलले शेरबहादुर देउवाले नागरीकता विधेयक मार्फत राष्ट्रघात गर्न खाजेको भन्दै राजीनामा माग गरेको छ ।

कार्यलयमा सयोजक साध्यबहादुर भण्डारीका अनुसार नेपाली जनताले असफल बनाईसकेको सन्दर्भ र नागरीकता विधेयक असफल भैसकेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नैतीकताको आधारमा राजीनामा दिई भाबी अन्तरिम सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘अन्तरिक सरकारले नै निर्वाचन गराउनु पर्दछ ।’ भण्डारीले भन्नुभयो ‘देशको सावर्भौमिकतालाई सर्वोत्तम हितमा राखी तत्काल सर्वाधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानविन आयोग गठन गर्नुपर्दछ ।’

उहाँका अनुसार उक्त आयोगबाट केहि सिमित आमाहरुको नामबाट दिनुपर्ने नागरिकता र तराईमा रहेको अल्पसंख्यक एवं जातीय र वर्गीय विभेदमा परेका निमुखा जनताको नागरिकताका समस्या हल गरिनुपर्दछ । गैरकानुनी, किर्ते र अवैध नागरिकता पुरै खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

यसैगरी हालसम्म वितरण गरिएका नागरिकता छानविन कार्य सम्पन्न भै नयाँ नागरिकता नीति विधि नबनुञ्जेलसम्मको लागि नागरिकता बिहीन ब्यक्तिलाई धारा, पानी, बत्ति, कर, भन्सार, लाइसेन्स, सिम कार्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सेवा उपभोग गर्न आयोग मार्फत अस्थायी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । र तत्काल देखा परेका नागरीकताका कारणले रोकिएका कामहरु आयोग मार्फत फुकाउन व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

उहाँका अनुसार नेपालको नागरिकता विवादको दीगो समाधानको लागि नेपाल–भारत सीमालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ । आते जाते सरल भिषा दुबै देशका लागि हितकर छन् । सोही भिषाको आधारमा दैनिक कामकाजलाई फुकाउनको लागि प्रयोग गरीनु पर्दछ ।

समूहका अनुसार सरकार र संसदको वर्तमान स्थितिलाई गहिरोसंग मनन् र आकलन गर्दे हालको परिवर्तन जनताको इच्छा चाहानाको र मुलकको लागि पनि पीडादायी स्थिती पैदागर्ने औजार मात्रै बन्न सक्छ भने यो विश्वास गुमाइ सकेको सरकार विघटन गरी राष्ट्रपतिले लिने एउटा अत्यन्त कठोर बाध्यात्मक कदम संविधानको भाग ३० धारा २७३ (१) संकटकालको घोषणा हुन सक्ने तर्फ पनि गम्बीर ध्यानजान जरुरी रहेको जनाएको छ ।

समूहका अनुसार आज देशलाई चरम दलालीकरणको माध्यमबाट दीनहीन बनाउने मात्र होइन, देशकै अस्तित्व समाप्त पार्ने दुस्वप्न देख्नेहरुको राष्ट्रघाती योजना तुहिएको छ ।

भण्डारीका अनुसार अर्को संसदमा जसरी पनि बहुमत बनाई राष्ट्रपति समेत राष्ट्रघाती धाराकै बनाउने र नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई थप राष्ट्रघाती तुल्याई पुनः पास गरेर राष्ट्रलाई समाप्त गर्ने दिशामा जानेतिर छर्लङ्ग नै छ ।

अर्कातिर विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा राष्ट्रपतिलाई बिभिन्न बहानामा बदनाम गर्ने र अनर्गल आरोपित गर्नेजस्ता अवांछित गतिविधिहरु गरेर देशलाई अशान्ति, अस्थिरता, अस्तव्यस्तता र अराजकतातिर धकेल्दै देशमा द्वन्द्व र दङ्गा मच्चाई असफल राष्ट्र बनाएर विदेशी सेना निम्त्याउने षड्यन्त्रमा छन् भन्ने देखिन्छ ।