• ९ जेष्ठ २०८१, बुधबार
  •      Wed May 22 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   संसारको सबैभन्दा शान्त ठाउँ, जहाँ सुल्तानदेखि भिखारीसम्मका शव गाडिन्छन् ★   जलवायु परिवर्तनका अप्रत्याशित घटना र असर सामूहिकरूप सामना गरौँ: मन्त्री सुडी ★   नाफामूलक निजी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति र समाचार लेख्ने श्रमजीवी पत्रकार एकै होइनन्: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ★   पर्वतीय क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगाऔँ: मुख्मन्त्री अधिकारी ★   काभ्रेपलाञ्चोकमा दम्पती मृत फेला ★   नेपालमा हिउँ पग्लिँदा बङ्गलादेशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ: मन्त्री हुसैन ★   कोलकातासँगको लज्जास्पद हारपछि के भन्छन् हैदरावादका कप्तान कमिन्स ? ★   मिडिया ट्रायल र राज्यको सत्ता दुबै फौजदारी न्यायबाट पृथक रहनुपर्छ – डा संग्रौला ★   “अझ परिपूर्ण मुलुक” बन्न प्रेस स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण: नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास ★   सिरोहिया पक्राउबारे प्रधानमन्त्री: अदालती प्रक्रियामा हो–हल्ला गर्न जरुरी छैन

अपराध पुष्टि नभएसम्म बलात्कार आरोपीको परिचय खुलाउन नपाइने आदेश माग्दै सर्वोच्चमा रिट



काठमाडौं । बलात्कार वा यौनजन्य कसूर अभियुक्तको अदालतबाट फैसला हुनुअघि नै पहिचान खुलाउने तथा मिडिया ट्रायल गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

बलात्कार तथा यौनजन्य आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिको पहिचान खुलाउने कार्यलाई कडाइका साथ रोक्नका लागि सरकारी निकाय तथा मिडियाहरुलाई समेत आदेशको माग गरी रिट दर्ता गरिएको छ ।

अधिवक्ता किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई, ईश्वर देवकोटा र जगन्नाथ दुलालले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजसलासमा सुनुवाई हुने भएको छ ।

रिटमा कुनै व्यक्ति आरोप लाग्दैमा दोषी नहुने र अभियुक्तको परिचय खुलाउने,तस्विर सार्वजनिक गर्ने तथा मिडिया र सोसल मिडियाबाट हुने बदनामीको क्षतिपूर्ति नहुने भएकाले मुद्दा किनारा नलागेसम्म परिचय खोल्न नपाइनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । साथै अभियुक्तलाई सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक संजालमा हुने मिडिया ट्रायल तथा राज्यका अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरुको लापरवाहीले कुनै अभियु्क्तले अदालतबाट सफाइ पाउँदा उसलाई समाजमा पुनःस्थापना हुन गाह्रो हुने भन्दै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत मिलाउन आदेशको माग गरिएको छ ।

‘अपराध पुष्टि नभएकै अवस्थामा यदि अभियुक्तको चरित्र हत्या गर्ने हो भने भोलिका दिनमा निजले अपराधबाट सफाइ पाउँदासमेत समाजमा निजप्रति कलुषित धारणा बसिसकेको हुन्छ । जसले निजलाई सामाजिक क्षति तथा न्याय प्राप्त भएको बोधसमेत हुने अवस्था रहदैन’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।