८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
पद्मा अर्यालको आरोप– ‘सरकार नागरिकका समस्या समाधानभन्दा प्रतिपक्षको विरोधमा केन्द्रित’ नेपाली काँग्रेसको आयोजनामा भदौ ११ गते महिला उद्यमशीलता सम्मेलन हुने भ्रष्टाचारी र बलात्कारीलाई ‘अन दि स्पट’ गोली ठोक्ने कानून लागू गरौँः खगेन्द्र सुनार पीपीपीका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँग १५ दिनभित्र सुझाव माग सरकार गठन भएयता पूँजीबजारमा ६ खर्ब रुपैयाँ डुब्यो, अर्थमन्त्रीज्यु चिठ्ठा खेलाउनमा व्यस्त हुनुहुन्छः सांसद सङ्ग्रौला नेपाली श्रमिकको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रक्रिया सहज बनाउन युएईसँग छलफल सचेत वा नसियत पाएका व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने गरी ‘बाफिया’ संशोधन गरिँदै पूर्वाधार विकासका लागि १५ वर्षे मास्टर प्लान आवश्यक : अध्यक्ष पाण्डे निजी क्षेत्रलाई ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखेर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल अबदेखि साउन १ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिडिया ट्रायल र राज्यको सत्ता दुबै फौजदारी न्यायबाट पृथक रहनुपर्छ – डा संग्रौला



अ+ अ-

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले मिडिया ट्रायल र राज्यको सत्ता दुबै फौजदारी न्यायबाट पृथक रहनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ परेको सन्दर्भलाई लिएर डा संग्रौलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिनुभएको हो ।

‘मेडिया ट्रायल र राज्यको सत्ता दुबै फौज्दारी न्याय बाट पृथक रहनुपर्छ। फौजदारी न्याय गृहमन्त्रालयको मातहत होइन। महान्यायाधिवक्ताले फौजदारी न्यायको निस्पक्षताको संरक्षण गर्नुपर्छ।’ उहाँले भन्नुभएको छ ।

यस्तै, मिडियाका मालिकलाइ पक्रन हुन्न, उसले अपराध गर्दैन भन्ने संकथन निर्माण नगर्न सुझाव दिँदै उहाँले प्रहरी हातमा भएकोले बिरोधी मास्ने बेला यहि हो भन्ने संकथन पनि निर्माण नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ –

कसैलाइ प्रमाण बिना पक्राउ गर्न पाइन्न। ‘के प्रहरीले पहिला प्रमाण खोज्यो? तर गरीबहरु कति छ्न कति जेलमा, अपराध नगरी। तर कथित ठुलालाई पक्रेपछी ठूलो हल्ला हुन्छ।
पक्राउ पर्नेले हल्ला होइन अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु पर्छ। सत्ता अनुसन्धानबाट बाहिर जानुपर्छ। मेडिया मालिक व्यापारी हो, पत्रकार हो। तर राजनीतिगर्ने मानिस मालीकको पनि मालिक होइन।
यदि प्रमाण छ भने अपराधको अनुसन्धान हुनुपर्छ। मेडिया ट्रायल र राज्यको सत्ता दुबै फौज्दारी न्याय बाट पृथक रहनुपर्छ। फौजदारी न्याय गृहमन्त्रालयको मातहत होइन। महान्यायाधिवक्ताले फौजदारी न्यायको निस्पक्षताको संरक्षण गर्नुपर्छ।
मेडीयाको मालीक पत्राकार होइन। गृहमन्त्री फौजदारी न्यायको अधिकारी होइन। मेडिया र सत्ताका नाममा ‘फौजदारी न्याय माथि अपराध नगर।’
मेडीयाका मालीकलाइ पक्रन हुन्न, उस्ले अपराध गर्दैन भन्ने संकथन निर्माण नगर्नुहोस।
पुलिस हातमा छ तेसैले बिरोधी मास्ने बेला यहि हो भन्ने संकथन पनि निर्माण नगर्नुहोस।
देशका जनताले लोकतन्त्र, न्याय र समताको पक्ष लिने हो। लठैत जस्तो यो र त्यो मेरो मान्छे भनेर कुदेर समाज स्व्च्छ हुन्न।




भर्खरै