• ३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jun 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   हवाई उडानका लागि उड्डयन मौसम सेवा महत्वपूर्ण छ: मन्त्री बस्नेत ★   कोशी सरकार विरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा ★   कुमारीको मनोभावमा आधारित नाटक ‘अग्निच्क्षु’ मञ्चित ★   रूग्ण उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँः प्रधानमन्त्री ★   विपद्लाई निमिट्यान्न गर्न सकिँदैन, न्युनिकरणका लागि सबै एक हुनुको विकल्प छैनः अध्यक्ष नेपाल ★   राष्ट्रपति पौडेलसँग महानिर्देशक हुंग्बोको शिष्टाचार भेट ★   जनप्रतिनिधि र पार्टीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन आवश्यकः उपसभापति खड्का ★   अस्ट्रेलियाको भरमा इंग्ल्याण्ड टोली, अष्ट्रेलियाले उतार्ला कि पछार्ला ? ★   रूग्ण उद्योग पुन:सञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँ: प्रधानमन्त्री ★   मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्नेबारे मलाई जानकारी छैन, प्रधानमन्त्रीसँग सोधौँला: माधवकुमार नेपाल

मिडिया ट्रायल र राज्यको सत्ता दुबै फौजदारी न्यायबाट पृथक रहनुपर्छ – डा संग्रौला



काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले मिडिया ट्रायल र राज्यको सत्ता दुबै फौजदारी न्यायबाट पृथक रहनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ परेको सन्दर्भलाई लिएर डा संग्रौलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिनुभएको हो ।

‘मेडिया ट्रायल र राज्यको सत्ता दुबै फौज्दारी न्याय बाट पृथक रहनुपर्छ। फौजदारी न्याय गृहमन्त्रालयको मातहत होइन। महान्यायाधिवक्ताले फौजदारी न्यायको निस्पक्षताको संरक्षण गर्नुपर्छ।’ उहाँले भन्नुभएको छ ।

यस्तै, मिडियाका मालिकलाइ पक्रन हुन्न, उसले अपराध गर्दैन भन्ने संकथन निर्माण नगर्न सुझाव दिँदै उहाँले प्रहरी हातमा भएकोले बिरोधी मास्ने बेला यहि हो भन्ने संकथन पनि निर्माण नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ –

कसैलाइ प्रमाण बिना पक्राउ गर्न पाइन्न। ‘के प्रहरीले पहिला प्रमाण खोज्यो? तर गरीबहरु कति छ्न कति जेलमा, अपराध नगरी। तर कथित ठुलालाई पक्रेपछी ठूलो हल्ला हुन्छ।
पक्राउ पर्नेले हल्ला होइन अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु पर्छ। सत्ता अनुसन्धानबाट बाहिर जानुपर्छ। मेडिया मालिक व्यापारी हो, पत्रकार हो। तर राजनीतिगर्ने मानिस मालीकको पनि मालिक होइन।
यदि प्रमाण छ भने अपराधको अनुसन्धान हुनुपर्छ। मेडिया ट्रायल र राज्यको सत्ता दुबै फौज्दारी न्याय बाट पृथक रहनुपर्छ। फौजदारी न्याय गृहमन्त्रालयको मातहत होइन। महान्यायाधिवक्ताले फौजदारी न्यायको निस्पक्षताको संरक्षण गर्नुपर्छ।
मेडीयाको मालीक पत्राकार होइन। गृहमन्त्री फौजदारी न्यायको अधिकारी होइन। मेडिया र सत्ताका नाममा ‘फौजदारी न्याय माथि अपराध नगर।’
मेडीयाका मालीकलाइ पक्रन हुन्न, उस्ले अपराध गर्दैन भन्ने संकथन निर्माण नगर्नुहोस।
पुलिस हातमा छ तेसैले बिरोधी मास्ने बेला यहि हो भन्ने संकथन पनि निर्माण नगर्नुहोस।
देशका जनताले लोकतन्त्र, न्याय र समताको पक्ष लिने हो। लठैत जस्तो यो र त्यो मेरो मान्छे भनेर कुदेर समाज स्व्च्छ हुन्न।