२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अपराध पुष्टि नभएसम्म बलात्कार आरोपीको परिचय खुलाउन नपाइने आदेश माग्दै सर्वोच्चमा रिट



अ+ अ-

काठमाडौं । बलात्कार वा यौनजन्य कसूर अभियुक्तको अदालतबाट फैसला हुनुअघि नै पहिचान खुलाउने तथा मिडिया ट्रायल गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

बलात्कार तथा यौनजन्य आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिको पहिचान खुलाउने कार्यलाई कडाइका साथ रोक्नका लागि सरकारी निकाय तथा मिडियाहरुलाई समेत आदेशको माग गरी रिट दर्ता गरिएको छ ।

अधिवक्ता किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई, ईश्वर देवकोटा र जगन्नाथ दुलालले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजसलासमा सुनुवाई हुने भएको छ ।

रिटमा कुनै व्यक्ति आरोप लाग्दैमा दोषी नहुने र अभियुक्तको परिचय खुलाउने,तस्विर सार्वजनिक गर्ने तथा मिडिया र सोसल मिडियाबाट हुने बदनामीको क्षतिपूर्ति नहुने भएकाले मुद्दा किनारा नलागेसम्म परिचय खोल्न नपाइनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । साथै अभियुक्तलाई सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक संजालमा हुने मिडिया ट्रायल तथा राज्यका अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरुको लापरवाहीले कुनै अभियु्क्तले अदालतबाट सफाइ पाउँदा उसलाई समाजमा पुनःस्थापना हुन गाह्रो हुने भन्दै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत मिलाउन आदेशको माग गरिएको छ ।

‘अपराध पुष्टि नभएकै अवस्थामा यदि अभियुक्तको चरित्र हत्या गर्ने हो भने भोलिका दिनमा निजले अपराधबाट सफाइ पाउँदासमेत समाजमा निजप्रति कलुषित धारणा बसिसकेको हुन्छ । जसले निजलाई सामाजिक क्षति तथा न्याय प्राप्त भएको बोधसमेत हुने अवस्था रहदैन’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।