काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रविधिको प्रयोगका कारण धेरै विद्यार्थीको परीक्षाफल रद्ध हुने अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै विद्यार्थीका लागि सहज र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०७८ सालमा लिएको एमबीबीएस परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा ओएमआर अर्थात् उत्तरपुस्तिकामा गलत रोल नम्बर र प्रश्नपत्र सेटमा गलत बबल गरिएको कारणले आयोगले परीक्षाफल प्रकाशित नगरेपछि विद्यार्थीहरु सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
आयोगमा सुरक्षित गरिएको हाम्रो व्यक्तिगत प्रोफाइलमा आफुहरुले परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कसहितको नतिजा नदेखाइएको भन्दै उनीहरुले सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले परीक्षाको आधारभूत मापदण्डको रुपमा लिने गरिएकाले परीक्षाको न्यूनतम मापदण्ड नै नपुगेकाले उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण हुन नसकेको बिषयलाई गलत मान्न नसकिने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
साथै, विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिकामा आफ्नो रोल नम्बर बबलमा अनिवार्य भर्नुपर्नेमा सो नभरेर जाँच गर्ने मेशिनले परीक्षण नगरेको कारणबाट परीक्षा रद्द भएको उत्तरपुस्तिकाबाट पुष्टी हुन आएको आदेशमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदकमध्ये १० जना परीक्षार्थीले उत्तरकुञ्जिकामा रोल नम्बर सेडिङ् गर्दा ठीक ठाउमा नगरेको, तीन जनाले उत्तरपुस्तिकामा रोल नम्बर र प्रश्नपत्रको सेट ओएमआरमा सहि ढङ्गले जनाउ नगरेका कारण उत्तरपुस्तिका स्वतस् रद्द भएको अदालतको ठहर छ ।
आदेशमा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ( ‘ओएमआरमा बबलिङ् गरेर कम्पुटर प्रणालीबाट परीक्षण नहुने र व्यक्तिबाटै परीक्षण हुँदा त्यसको स्वच्छता, निष्पक्षता, मर्यादा र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने हुन्छ । जसका कारण मेसिनलाई रोक्ने भन्दा बढी विद्यार्थीका लागि यसको अभ्यास गराउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।‘
साथै, अदालतले परीक्षण प्रणालीको सहजता र स्वीकार्यताका दृष्टिले संवेदनशील मान्नुपर्ने हुनाले आगामी दिनमा प्राविधिक त्रुटिका कारण योग्यता मापन प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना नहुनेतर्फ पर्याप्त जानकारी, अनलाइन वा अन्य कुनै विधिबाट पूर्वअभ्यासको विधि अबलम्बन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले परीक्षार्थीको व्यक्तिगत प्रोफाइलमा अपलोड गर्ने वा हेर्न चाहेमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
