२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चोलेन्द्रलाई अवरोध नगर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरामाथिको महाअभियोगको प्रकरणपश्चात् सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगको टोलीले सर्वोच्च अदालतका साथै प्रधानन्यायाधीश राणाको निवासमा पुगी राणासँग पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको जनाउँदै जबराको वैयक्तिक र आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, आयोगले व्यक्तिको संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताका अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको समेत उल्लेख गरेको छ ।

आयोगद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ –

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा माथिको महाअभियोगको प्रकरणपश्चात् सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आजै आयोगको टोलीले सर्वोच्च अदालतका साथै प्रधान न्यायाधीश राणाको निवासमा पुगी राणासँग पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश राणाले आज मिति २०७९ असोज २ गते सर्वोच्चमा बहाली गर्न जाने तयारी गर्दा निजलाई सुरक्षाकर्मीहरुले विनाकारण निवासबाटै बाहिर निस्कन नदिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । साथै, राणाको निवासमा आवत जावत गर्ने व्यक्तिको निगरानी गरिएको, आवासबाट बाहिर निस्कने सवारी साधन चेकजाचमा कडाइ गरिएको र राणाको सवारी स्कटिंङ टोलीसमेत हटाइएको पाइएको छ । आयोगको टोलीले तहां सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग बुझ्दा माथिको आदेशबाट बाहिर निस्कन रोकावट गरेको भन्ने जानकारी टोलीलाई प्राप्त भएको छ ।

जनसुकै व्यक्तिको पनि संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन आउछ । यसप्रकारका अधिकारहरुमा कुनै पनि बहानामा अवरोध पुग्नु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ । अत संविधान र कानूनमै टेकेर यस प्रकारको गतिरोधको अन्त्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।