७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
‘निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्नु’ रश्मिका मन्दानाको इन्गेजमेन्टको पुरानो भिडियो भाइरल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय गुरुङ र ढकाललाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान कम्बोडिया भ्रमणमा जानुअघि सभामुखले भेटे राष्ट्रपतिलाई ‘बलिदान’ अन्तिम छायाङ्कन तालिकामा, रिलिज मितिबारे के भन्छन् निर्देशक सन्तोष सेन ? निजी क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल पर्थ टेस्टको पहिलो दिनः भारतले बनायो १५० रन, अष्ट्रेलिया ८३ रनले पछाडि रूसद्वारा सेनाको बदलामा उत्तर कोरियालाई तेल, एन्टी–एयर मिसाइल र आर्थिक सहयोग प्रदानः अधिकारीहरू रविलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः ठगी र भ्रष्टाचार सैह्य हुन्न, कारबाही हुन्छ राष्ट्रपति पौडेलसँग सभामुख घिमिरेको भेटवार्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चोलेन्द्रलाई अवरोध नगर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरामाथिको महाअभियोगको प्रकरणपश्चात् सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगको टोलीले सर्वोच्च अदालतका साथै प्रधानन्यायाधीश राणाको निवासमा पुगी राणासँग पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको जनाउँदै जबराको वैयक्तिक र आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, आयोगले व्यक्तिको संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताका अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको समेत उल्लेख गरेको छ ।

आयोगद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ –

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा माथिको महाअभियोगको प्रकरणपश्चात् सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आजै आयोगको टोलीले सर्वोच्च अदालतका साथै प्रधान न्यायाधीश राणाको निवासमा पुगी राणासँग पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश राणाले आज मिति २०७९ असोज २ गते सर्वोच्चमा बहाली गर्न जाने तयारी गर्दा निजलाई सुरक्षाकर्मीहरुले विनाकारण निवासबाटै बाहिर निस्कन नदिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । साथै, राणाको निवासमा आवत जावत गर्ने व्यक्तिको निगरानी गरिएको, आवासबाट बाहिर निस्कने सवारी साधन चेकजाचमा कडाइ गरिएको र राणाको सवारी स्कटिंङ टोलीसमेत हटाइएको पाइएको छ । आयोगको टोलीले तहां सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग बुझ्दा माथिको आदेशबाट बाहिर निस्कन रोकावट गरेको भन्ने जानकारी टोलीलाई प्राप्त भएको छ ।

जनसुकै व्यक्तिको पनि संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन आउछ । यसप्रकारका अधिकारहरुमा कुनै पनि बहानामा अवरोध पुग्नु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ । अत संविधान र कानूनमै टेकेर यस प्रकारको गतिरोधको अन्त्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।