४ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनासँग हुवावे एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अध्यक्षद्वारा शिष्टाचार भेट पोखरा बसपार्क क्षेत्रका संरचनामाथि महानगरको डोजर (फोटो फिचर) ऊर्जा मन्त्रालयलाई १ खर्ब १४ अर्ब बजेट, १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य नवप्रवर्तनमा लगानी गरे अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छः मन्त्री पुन विपक्षी सांसदको गुनासो : संसद्मा उठाएका विषयको सुनुवाइ भएन मनसुनजन्य विपद्मा शून्य मानवीय क्षतिको लक्ष्यः गृहमन्त्री गुरुङ मनसुन विपद्का लागि सरकारको उच्च सतर्कता, हेलिकप्टरसहित सबै स्रोत परिचालन हुने आगामी सातादेखि मनसुन प्रतिकार्यमा जुट्नुपर्नेछः प्रमुख कोईराला रास्वपा महाधिवेशनका प्रतिनिधि टुंग्याउने तयारी तीव्र, नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु कानुन निर्माणको प्राथमिकताबारे श्रममन्त्री यादवसँग मन्त्री गौतमको छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गृहमन्त्रालय र मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमतिसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित



अ+ अ-

काठमाडौं । मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदूर संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने भएको छ ।

गृह मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भएसँगै समितिले काठमाडौँको माइतीघरमा साढे एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि गर्दै आएको आन्दोलनको कार्यक्रम रोक्ने भएको हो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा शनिबार बिहान भएको वार्तामा ५ बुँदे सहमति भएको हो ।

सहमतिमा मन्त्रालयका तर्फबाट मीटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसाल तथा संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मन्त्रालय र समितिबीच मीटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणिका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

यस्तै, ऋणिले साँवा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्नेगरी साहु वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिएको तर कानुनसम्मत रुपले हुन आउने साँवा ब्याज पूरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म विक्रि गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, संघर्ष समितिले राखेका मागका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि अन्तर निकाय समन्वय गरि मन्त्रिपरिषद्ले लिनु पर्ने आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको छ ।